आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करत सोमवारी (7 नोव्हेंबर) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यानुसार 103वी घटनादुरुस्ती करून दिलेले आरक्षण वैध ठरवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन न्यायमूर्ती अशा बहुमताने निर्णय दिला आहे. ( Supreme Court Upholds 10 Quota Reservation For Economically Weaker Sections )
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये 103वी घटनादुरुस्ती करून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. या आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सुमारे 40 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी झाली.
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षण आणि रोजगारात सामाजिक समानता व समान संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी हे आरक्षण दिल्याचे सांगितले. 13 सप्टेंबरपासून सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. 27 सप्टेंबरला घटनापीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने बहुमताने तीन विरुद्ध दोन असा निर्णय दिला आणि या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. हा निकाल देताना चार न्यायमूर्तींनी आपले स्वतंत्र निकालपत्र वाचून दाखवले. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्टय़ा गरीबांना नोकरी आणि शिक्षण प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे आरक्षण नक्की कोणाला मिळणार?
1. खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींना लाभ होणार. इतर प्रवर्गातील लोकांना याचा फायदा नाही.
2. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशांना ईडब्ल्यूएसअंतर्गत शिक्षण, नोकरीत आरक्षण मिळेल.
3. आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तीच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरपेक्षा अधिक नसावी.
4. एक हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा मोठ्या घराचे क्षेत्र नसावे.
5. महापालिका क्षेत्रातील कुटुंबाचे घर 900 चौरस फुटांपर्यंत हवे.
अधिक वाचा –
– ‘वेटलिफ्टिंग क्षेत्रात मावळचे नाव जागतिक स्तरावर सुवर्णाक्षरात नोंदवलं गेलंय’ : आमदार शेळके
– पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतचा अंतिम अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा – आमदार सुनिल शेळके
