Dainik Maval News : राज्यात नव्याने महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे. या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री बदलले, काही मंत्र्यांची खाती बदलली. परंतु पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्री म्हणून पुन्हा अजित पवार हेच आल्याने त्यांच्या राजकारणाची छाप जिल्ह्याच्या राजकारणावर पडणार हे निश्चित. अजित पवार पालकमंत्री असल्याने त्यांच्या पसंतीच्या कार्यकर्त्यांना जिल्हा नियोजन समितीत स्थान मिळेल, अशी चर्चा होत आहे. याचे पहिले पाऊल पडले असून पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील राज्य शासनाच्या दोन नामनिर्देशित सदस्यांपैकी एका जागेवर अजितदादांचे विश्वासू आमदार सुनील शेळके यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या विकासाच्या आणि राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाची असणारी पुणे जिल्हा नियोजन समिती व तिच्यावरील सदस्यांची नियुक्ती याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती रद्द केल्याने नव्या नियुक्त्या कधी होणार व कुणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. यादरम्यान पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील पहिल्या दोन सदस्यांची नियुक्ती समोर आली आहे.
- पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर ज्या सदस्यांची राज्य शासनाकडून नामनिर्देशित म्हणून नियुक्ती झाली आहे, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि भाजपा या दोन्ही पक्षाच्या प्रत्येकी एक एक आमदाराची नियुक्ती झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात एकूण 21 आमदार आणि 7 खासदार आहे. या राज्य विधीमंडळ आणि संसद सदस्यांमधून दोन जणांची राज्य शासन नामनिर्देशित सदस्य म्हणून जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीडीसीवर नियुक्ती करीत असते. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अजित पवार यांचे निकटवर्तीय विश्वासू मावळचे आमदार सुनिल शेळके यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर त्यांच्या सोबत भाजपाचे दौंडचे आमदार राहुल कुल यांचीही नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हे दोन्ही आमदार मंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते. किमान राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात दिसतील, अशी चर्चा होती. परंतु त्यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडली नाही. परंतु आता त्यांना डीपीडीसीवर नामनिर्देशित सदस्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ उर्वरित सर्व खासदार व आमदार हे आता विशेष निमंत्रित सदस्य असणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीत नामनिर्देशित सदस्याचे अधिकार हे विशेष निमंत्रित सदस्यांपेक्षा अधिक असतात.
पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये नामनिर्देशित सदस्य म्हणून आमदार सुनिल शेळके यांच्या समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून याबाबत अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीवर विधीमंडळ व संसद यांतून दोन सदस्यांची राज्य शासनाकडून नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त करता येते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाकडून पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून मावळचे आमदार सुनिल शेळके आणि दौंडचे आमदार राहुल कुल यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्ती केली आहे. सुषमा कांबळी अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी याबाबत शासन परिपत्रक जाहीर केले आहे.
काय आहे शासन निर्णय?
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) दोन (ब) येथील तरतूदीनुसार विधीमंडळ / संसद सदस्यांमधून ०२ सदस्यांची (श्री सुनिल शेळके, श्री राहुल कुल) पुणे जिल्ह्याच्या “जिल्हा नियोजन समिती“वर “नामनिर्देशित सदस्य” म्हणून नियुक्ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांनी उपरोक्‍त आदेश सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर “नामनिर्देशित सदस्य” म्हणून करण्यांत आलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांचा कालावधी शासनाकडून सदर नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत किंवा सध्याच्या मंत्रिमंडळाचा पदावधीपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील”
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– मावळच्या राजकारणात भूकंप ! विधानसभा निवडणुकीत सुनिल शेळकेंविरोधात प्रचार केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आठ दिग्गज नेत्यांचे पक्षातून निलंबन
– पुणे, शिवाजीनगर, चिंचवड, देहूरोड, तळेगाव, कामशेत व लोणावळा स्थानकांवर थांबणाऱ्या जलद लोकल ट्रेन सुरू करण्याची मागणी
– वडगावची भूमी केवळ मराठा साम्राज्याचे नव्हे तर भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचे प्रतीक ; केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे प्रतिपादन
