मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज (मंगळवार, दिनांक 16 मे) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे होते.
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास 55 ते 60 वर्षे कालावधी लोटला आहे. बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत. अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य शासनाने 1949 ते 1969 व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-219 ही योजना सुरु केली. या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले. मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयीसुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता. ( maharashtra government announced building redevelopment policy of backward class cooperative housing scheme )
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecisions pic.twitter.com/mlaMYLeHC7
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 16, 2023
आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत 90 टक्के मागासवर्गीय व 10 टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण 20 टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण 80 टक्के राहील.
पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
अधिक वाचा –
– पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांकडून आवारे कुटुंबीयांचे सांत्वन; दोषींवर कठोर कारवाईची कुटुंबीयांची मागणी । Kishor Aware Murder Case
– गड किल्ले स्वच्छता अभियानांतर्गत 17 मे रोजी भुशी डॅम परिसरात स्वच्छता मोहीम; सायबर सुरक्षा विषयावर होणार जनजागृती
