Dainik Maval News : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. आधी कोरोना महामारी त्यानंतर प्रभाग रचनेचा मुद्दा आणि नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अशा विविध मुद्द्यांमुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. यात एकूण 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. परंतु आता काही महिन्यातच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणुका प्रलंबित असलेल्या महापालिका :
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी
निवडणुका प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदा :
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा
- गेली दोन ते चार वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या –
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे. राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही. सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत. तसेच फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.
22 जानेवारीच्या निकालाकडे लक्ष
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मुहूर्त नवीन वर्षातच ठरणार आहे. कारण युती सरकारच्या 2022 मधील अध्यादेशामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांवर बुधवारी 28 नोव्हेंबरला सर्वेच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने 22 जानेवारी 2025 रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे या सुनावणीनंतरच निकाल काय लागतोय यावर साधारण मार्च एप्रिल महिन्यात किंवा यानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
युती आणि आघाडीची तयारी –
एकीकडे विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील सत्ता यावी, या दृष्टीने महायुतीतील पक्षांनी तयारीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर दुसरीकडे, विधानसभेतील पराभव विसरून महाविकास आघाडीतील पक्षांनी देखील आता पुढे जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तयारीचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे.
इच्छुकांची तयारी सुरु –
निवडणुकीला अद्याप काही महिन्यांचा कालावधी बाकी असला तरी इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चे बांधणीस सुरुवात केली आहे. यापूर्वी देखील अनेकदा निवडणुका लागतील. त्यामुळे इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती. मात्र, निवडणुका वारंवार काही कारणास्तव लांबणीवर गेल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला. त्यात आता पुन्हा एकदा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची चर्चा रंगू लागल्याने इच्छुकांनी तयारी करायला सुरुवात केलीय.
इतक्यात तरी निवडणुकीची शक्यता नाहीच…
सर्वोच्च न्यायालयात 22 जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे तूर्तास लगेच महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता दिसत नाही.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– सलग सुट्ट्यांमुळे द्रुतगती मार्गावर अवजड वाहनांच्या वाहतूक मार्गात बदल ; दुपारी बारानंतर प्रवास करावा…
– मावळात होणार हरिनामाचा गजर ! कामशेत येथे एक जानेवारीपासून भव्य ‘कीर्तन महोत्सव’ – पाहा वेळापत्रक
– महाराष्ट्रात शुक्रवार – शनिवार दोन दिवस गारपीट आणि मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा अंदाज ; सोमवारपासून थंडी वाढणार
