Dainik Maval News : जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ने (एमएसआरडीसी) सात वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडे सादर केलेला नऊ उड्डाणपुलांचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहे. ( Old Mumbai Pune Highway News )
2018 मध्ये केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. परिणामी, दररोज हजारो वाहनचालकांना वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि वेळेचा अपव्यय सहन करावा लागत आहे.
मुंबई आणि पुणे यांच्यामधील हा जुना महामार्ग एकेकाळी प्रवासाचा प्रमुख मार्ग होता. आता नवा द्रुतगती मार्ग असला तरी आजही स्थानिक रहदारी, छोट्या वाहतूक साधनांची ये-जा आणि पर्यटकांमुळे जुना महामार्ग तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.
विशेषतः खोपोली आणि लोणावळा दरम्यानचा 16 किलोमीटरचा टप्पा – जो तीव्र वळण, चढ-उतार आणि अरुंद रस्त्यांमुळे ओळखला जातो. तिथे वारंवार अपघात होतात आणि मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीने तज्ज्ञांच्या मदतीने व्यापक अहवाल तयार करून नऊ ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याची शिफारस केली.
नऊ उड्डाणपूल
प्रस्तावानुसार सोमाटणे फाटा, लिंब फाटा, तळेगाव-चाकण रस्ता, एमआयडीसी वडगाव, देहूरोड वाय जंक्शन, वडगाव फाटा, कामशेत, कार्ला फाटा आणि कान्हे फाटा या ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. प्रत्येक उड्डाणपूल सुमारे ३०० ते ५०० मीटर लांबीचा असणार असून, एकूण खर्च सुमारे २०८ कोटी रुपये येणार आहे, हे मूल्यांकन सात वर्षांपूर्वीचे आहे. आजच्या महागाईदरम्यान ही किंमत निश्चितच वाढली असेल.
सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर केली जाणार होती. यामुळे शासनाचा आर्थिक बोजा काही प्रमाणात कमी झाला असता आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे कामाची गती वाढली असती. महत्त्वाचे म्हणजे, या उड्डाणपूलांमुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचा कालावधी सुमारे 45 मिनिटांनी कमी होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे आणि त्याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई किंवा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. रस्त्यावरील वाढती रहदारी, प्रवाशांची गैरसोय आणि अपघातांची वाढती संख्या पाहता या प्रकल्पाला लवकरात लवकर मंजुरी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या प्रस्तावास वेळेवर मंजुरी मिळाली असती, तर आजपर्यंत बहुतांश उड्डाणपूल पूर्णत्वास गेले असते आणि महामार्गावरील वाहतूक समस्या बऱ्याच अंशी कमी झाल्या असत्या. शिवाय, या मार्गाचा उपयोग करणाऱ्या औद्योगिक वाहनांपासून ते पर्यटकांपर्यंत सर्व प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि सुकर झाला असता.
अशा महत्त्वाच्या प्रस्तावाला सात वर्षे प्रलंबित ठेवल्याने स्थानिक नागरिक, प्रवासी आणि वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आता तरी केंद्र सरकारने या प्रस्तावाकडे गांभीर्याने पाहून लवकर निर्णय घ्यावा, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– मावळमधील पर्यटकाच्या व्हिडिओमध्ये दहशतवादी कैद? लेकीच्या रिल्समध्ये दोन दहशतवादी कैद झाल्याचा वडिलांचा दावा
– मंथन सामान्य ज्ञान परीक्षा : साते गावातील दोन विद्यार्थी केंद्रस्तरीय यादीत चमकले । Maval News
– पुणे जिल्हा नियोजन समिती बैठक : सर्व तालुक्यांना एकसारखा निधी दिला जाईल । Pune DPDC
