देशभरात 1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय पुरावा कायदा, हे तीन नवे फौजदारी कायदे देशात लागू झाले आहेत. नवीन कायद्यांनुसार काही कलम हटवण्यात आली असून काही नवीन कलम जोडण्यात आली आहेत. कायद्यामध्ये नव्या कलमांचा समावेश केल्यानंतर पोलीस, वकील आणि न्यायालय तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत. ( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
देशभरात नवीन लागू झालेल्या कायद्यांबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, याबद्दल नागरिकांना माहिती व्हावी आणि जनजागृती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कामशेत पोलीस स्टेशन द्वारा नवीन फौजदारी कायद्यांची माहिती देण्यासाठी सोमवारी (दि. 1 जुलै) पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. कामशेत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असणारे सर्व शाळा कॉलेजेस तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कायद्याबाबत जनजागृती करणार असल्याचे पोलीस निरीक्षक रवींद्र पाटील यांनी सांगितले. ( Public awareness by Kamshet Police about three new criminal laws and its changes )
न्यायिक संहितेची नावे बदलली –
भारतीय दंड संहिता (IPC) आता भारतीय न्याय संहिता (BNS)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
भारतीय पुरावा कायदा (IEA) आता भारतीय पुरावा कायदा (BSA)
भारतीय नागरी संरक्षण संहितेतील बदल –
– भारतीय दंड संहिता (CrPC)मध्ये 484 कलमे होती, तर भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत 531 कलमे आहेत. यामध्ये ऑडिओ-व्हिडीओद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यास महत्त्व देण्यात आले आहे.
– नव्या कायद्यामध्ये कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खासगी जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद आहे.
– एखादा गुन्हा घडल्यानंतर नागरिक कोणत्याही पोलीस ठाण्यामध्ये झीरो एफआयआर दाखल करू शकतो. 15 दिवसांच्या आत मूळ क्षेत्रात म्हणजेच गुन्हा घडलेल्या भागामध्ये FIR पाठवावा लागेल.
– सरकारी अधिकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण 120 दिवसांच्या आतमध्ये परवानगी देईल. परवानगी न मिळाल्यास तेही कलम म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
– एफआयआर नोंदवल्यानंतर 90 दिवसांच्या आतमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाला 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील.
– या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांत न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर सात दिवसांत निर्णयाची प्रत उपलब्ध करावी लागेल.
– ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माहिती देण्यासोबतच पोलिसांना त्यांच्या कुटुंबीयांना लेखी स्वरुपातही माहिती द्यावी लागेल.
– महिलांच्या प्रकरणामध्ये पोलीस ठाण्यात महिला कॉन्स्टेबल असल्यास पीडित महिलेचा जबाब त्यांच्या उपस्थितीत नोंदवावा लागेल.
भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेतील बदल –
भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत (BNSS) एकूण 531 कलमे आहेत. यातील 177 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय 14 कलम पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये 9 नवीन कलम आणि एकूण 39 उप-कलम जोडण्यात आले आहेत. आता या अंतर्गत खटल्यादरम्यान साक्षीदारांचे जबाब व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवले जाऊ शकतात. वर्ष 2027 पूर्वी देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत होतील.
भारतीय पुरावा कायद्यामधील बदल –
भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये एकूण 170 कलम आहेत. भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये आतापर्यंत 167 कलम होती. नव्या कायद्यानुसार सहा कलम रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये दोन नवीन कलम आणि 6 उपकलम जोडण्यात आले आहेत. साक्षीदारांच्या संरक्षणाचीही तरतूद आहे. कागदपत्रांप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही न्यायालयात वैध असतील. यामध्ये ई-मेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट इत्यादींवरून मिळालेल्या पुराव्यांचा समावेश असेल.
भारतीय न्याय संहितेत बदल –
आयपीसीमध्ये 511 कलम होते, तर बीएनएसमध्ये 357 कलम आहेत.
अधिक वाचा –
– कार्ला – मळवली मार्गावरील इंद्रायणी नदीवरील पर्यायी पुल पाण्याखाली गेल्याने अनेक गावांचे दळणवळण थांबले । Karla News
– असं व्हायला नको होतं.. पर्यटनाला गालबोट लागले.. लोणावळा असं नाहीये.. चुक नेमकी कुणाची ? । Lonavala News
– वडगावकरांनो.. पाणी जपून वापरा !! रविवार – सोमवार पाणीपुरवठा बंद राहण्याची शक्यता
