Dainik Maval News : गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता, यावर्षी हा निधी वाढवून २० हजार कोटी रुपये करण्यात येणार आहे, त्यामुळे वाढीव निधीच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येईल. पण दिलेला सर्व निधी विहित मुदतीत, गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च होईल याची काटेकोर दक्षता सर्व यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२५-२६ चा पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठीची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे झाली. यावेळी ते बोलत होते.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२५- २६ करिता नियोजन विभागामार्फत किमान नियतव्यय जिल्हा निहाय कळविण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजेनुसार कार्यान्वित यंत्रणांकडून निधी मागणी नियमित योजनांसाठी करण्यात आली आहे. पुणे विभागातील जिल्ह्यांच्या कार्यान्वित यंत्रणांनी केलेल्या अतिरिक्त मागणीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्याच्या आवश्यकतेनुसार निधी मंजुरीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली.
यावेळी सातारा जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय ४८६ कोटी २५ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी २३८ कोटी ७५ लाखाची आहे. सांगली जिल्ह्याचा किमान कमाल नियतव्यय ४३० कोटी ९७ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी २१८ कोटीची आहे. सोलापूर जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय ६६१ कोटी ८९ लाखाचा असून २०० कोटीची अतिरिक्त मागणी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय ५१८ कोटी ५६ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी ४२१ कोटी ४७ लाखाची आहे. पुणे जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय १०९१ कोटी ४५ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी ७०० कोटींची आहे. असा एकूण पुणे विभागातील जिल्ह्यांचा कमाल नियतव्यय ३१८९ कोटी १२ लाखाचा असून १७७८ कोटी २२ लाखाची अतिरिक्त मागणी आहे. या सर्व मागणीचा सविस्तर आढावा घेऊन भरीव निधीची तरतूद करण्यात येईल असे सांगितले.
पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना(सर्वसाधारण)च्या प्रारूप आराखड्यांचा सविस्तर आढावा घेत असताना अजित पवार म्हणाले, जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून शासन मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेला सर्व निधी गुणवत्तापूर्ण कामांवरच खर्च होईल, याची यंत्रणांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी. फेब्रुवारी अखेर जिल्ह्यांना ८० टक्के निधी प्राप्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच मार्च अखेर शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यंत्रणांनी निधीचे वितरण व्यवस्थित करावे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक ; प्रस्ताव सादर करण्याचे महसूल मंत्र्यांचे निर्देश
– शेतात जाणारे रस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय
– पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 21 फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू । Pune News
