पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65, पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 60 तसेच पुणे- सातारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 48 वरील अनधिकृत व्यवसाय सात दिवसाच्या आत स्वखर्चाने काढून घेण्याचे आवाहन करतानाच सेवा मार्गावरील दुभाजक तोडणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाईचा इशारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने दिला आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) पुणे यांच्या अधिकार क्षेत्रामधील या तीनही महामार्गाच्या हद्दीमध्ये लगतच्या काही मिळकतधारकांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे एनएचएआयच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या विस्तारीकरण कामास अडथळे येत आहेत. ( मावळ, पिंपरी-चिंचवड, पुणे परिसरातील ताज्या अपडेट्ससाठी दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉईन करा )
पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या हद्दीमध्ये ज्या भागात 30 मी. कायदेशीर हक्काचा मार्ग (राईट ऑफ वे) आहे त्या भागात मध्यापासून 15 मीटर तसेच ज्या भागात 60 मी. राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आहे त्या भागात मध्यापासून 30 मीटर अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या हद्दीमध्ये ज्या भागात 30 मी. ‘आरओडब्ल्यू’ आहे त्या भागात मध्यापासून 15 मीटर, ज्या भागात 45 मी. आरओडब्ल्यू आहे त्या भागात मध्यापासून 22.5 मी. तर ज्या भागात 60 मी. राईट ऑफ वे आहे त्या भागात मध्यापासून 30 मीटर अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूकडील मध्यापासून 30 मीटर अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. (Appeal to remove unauthorized businesses from Pune-Solapur Pune-Satara Pune-Nashik National Highways)
ही अतिक्रमणे व विना परवाना बांधकाम सात दिवसाच्या आत स्वखर्चाने काढून घ्यावीत. अन्यथा ही अतिक्रमणे प्राधिकरणाच्यावतीने राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (जमीन आणि वाहतूक) अधिनियम 2002 अन्वये निष्कासीत करण्यात येतील व त्याचा खर्च व दंड संबंधित धारकाकडून वसूल करण्यात येईल. याची नोंद घ्यावी. जिल्हा सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जे व्यावसायिक महामार्गावरील व सेवा रस्त्यांवरील मार्ग दुभाजक अनधिकृतपणे तोडून येण्या-जाण्याकरीता मार्गिका तयार करतील अशा व्यावसायिकांवर व अनधिकृतपणे बांधकाम करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांचा व्यावसाय परवाना जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द करण्यात येईल. तरी सर्व व्यावसायिकांनी नोंद घ्यावी व अनधिकृतपणे मार्ग दुभाजक तोडू नये किंवा महामार्गावर तसेच सेवा रस्त्यांवर अतिक्रमण करु नये, असे आवाहन प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी केले आहे.
अधिक वाचा –
– पिंपरी-चिंचवडला आता मुळशी धरणातून पाणी; शहरासाठी 10 टीएमसी कोटा राखीव ठेवण्यास मुख्यमंत्री शिंदे सकारात्मक
– मोठी बातमी! भंडारा डोंगरावरील मंदिरासाठी खासदार श्रीरंग बारणेंकडून अडीच कोटी निधी देण्याचा संकल्प, एक कोटीचा धनादेश सुपूर्द
– सिडकोच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा, वाढीव रक्कम होणार कमी, लवकरच मिळणार ताबा । Maval Lok Sabha News
