Dainik Maval News : भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्या गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्यांनी अधिक असेल, त्याबाबतचे विधेयक आणण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे.
- या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.
आता या व्याजदरात बदल करुन भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकित मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– सहारा ग्रुपवर ईडीची कारवाई ; अॅम्बी व्हॅली सिटी येथे 707 एकर जमीन जप्त, बनावट नावांनी खरेदी केली होती जमीन
– वडगाव मावळ येथे सलग बारा तास महावाचन ; शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून महापुरुषांना अनोख्या पद्धतीने अभिवादन
– महत्वाची बातमी : शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय
– मोठी बातमी : नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरीच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच
