Dainik Maval News : राज्य शासन गतिमान आणि पारदर्शकपणे काम करीत आहे. यामध्ये महसूल विभागाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. भूमी अभिलेख विभागातील मोजणीदारांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोजणीदार संघटनांसमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितले. या बैठकीनंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तत्काळ कामावर रुजू होत असल्याचे जाहीर केले.
- सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील भूमी अभिलेख मोजणीदार पदाची वेतनश्रेणी एस-8 करावी या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी काही कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले होते. त्यांच्या मागण्यांबाबत आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मोजणीदारांच्या प्रतिनिधींसह जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यावेळी ऑनलाईन उपस्थित होते.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी मोजणीदारांची वेतनश्रेणी वाढविण्याबाबत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्तांना दिले. याबाबत वित्त विभाग तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सेवेत पाच वर्षे झाल्यानंतर पदोन्नतीसाठी परीक्षा घेणे तसेच नवीन आकृतीबंध मंजूर करणे या बाबी विभागाच्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात अंतर्भूत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मोजणीला जाण्यासाठी प्रवासभत्ता मंजूर करणे तसेच मोजणीसाठी रोव्हर आणि लॅपटॉप घेणे या मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेऊन रोव्हर आणि लॅपटॉपसाठी निविदा काढण्याचे आदेश त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिले. त्याचप्रमाणे शिपाई पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची प्रक्रिया राबविण्यासही त्यांनी मान्यता दिली.
मोजणीदारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होणार नाही याची दक्षता घेऊन सर्वसामान्यांची कामे थांबणार नाहीत यासाठी त्यांनी तत्काळ काम सुरू करावे, असे आवाहन मंत्री बावनकुळे यांनी केले. त्यानुसार महसूल मंत्र्यांचे आभार मानून कामावर रुजू होत असल्याचे भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी जाहीर केले.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– जागतिक पर्यावरण दिन । राज्यात यंदा दहा कोटी वृक्ष लागवड करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
– ‘एमएसआरडीसी’कडून पुणे-मुंबई महामार्गावर अपघातप्रवण क्षेत्रात उपाययोजना ; वडगाव फाटा, कामशेत घाट, शिलाटणे फाटा भागाचा समावेश
– महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या निधीतून योजना राबविण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय!
