Dainik Maval News : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाची वसतीगृहे, शाळांमधील स्वच्छता, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे भोजन याविषयीची पडताळणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देऊन पाहणी करावी. त्यासाठी विभागात गुणवत्ता नियंत्रण पथक स्थापन करण्यात यावे. विशेष सहाय्याच्या सर्व योजनांचा लाभ शंभर टक्के थेट बॅंक खात्यात (डिबीटीद्वारे)जमा होईल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, समाजातील तळागाळातील घटकांच्या योजनांचा लाभ हा प्रत्येक लाभार्थ्यांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शासनाकडून निधीची कमतरता भासणार नाही. या योजनांचा लाभ थेट बॅंक खात्यात जमा होईल यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणाबाळ निवृत्ती वेतन योजना यांचे लाभ देताना शंभर टक्के ते थेट बॅंक खात्यातच जमा झाले पाहिजे याची दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
- सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील वसतीगृहे, शाळा यामध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, राहण्याची व्यवस्था, भोजन आदींची गुणवत्ता कशी आहे याच्या पाहणीसाठी अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देणे सुरू करावे. भोजनाचा दर्जा मंत्री, सचिव, अधिकाऱ्यांनी तपासावा, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्यात येऊ नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन समाजातील दुर्बल, वंचित आणि मागासलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणावे. विभागाच्या योजना स्थानिक पातळीवर सुलभतेने पोहचविण्यावर भर द्यावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात असलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या सोयी- सुविधांमध्ये सुधारणा करुन विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या पध्दतीने शिक्षण घेता यावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. विभागात गुणवत्ता नियंत्रण पथकाची स्थापना करावी त्यांच्या मार्फत वसतीगृह, शाळांमधील सुविधांच्या गुणवत्तेची पडताळणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
वसतीगृह, शाळा यामधील सुविधा तसेच तेथील साहित्य, बांधकाम याविषयी तक्रार दाखल करण्यासाठी ॲप विकसती करण्याचे निर्देश देखील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, अस्तित्वातील योजनांमध्ये सुधारणा, नव्या योजना सुरू करणे, योजनांच्या अंमलबजावणीमधील अडथळे दूर करणे आदींच्या अनुषंगानेही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक ; प्रस्ताव सादर करण्याचे महसूल मंत्र्यांचे निर्देश
– शेतात जाणारे रस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय
– पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 21 फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू । Pune News
