Dainik Maval News : मुंबई शहर.. महाराष्ट्राचं नाक आणि भारताच्या अर्थगाड्याचं चाक असलेलं शहर. मराठी माणसाच्या संघर्षातून अन् संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर ही मुंबई, जी महाराष्ट्राची होती ती महाराष्ट्रातच राहिली. आज भारत विकसित देश बनण्यासाठी वेगाने दौड घेत असताना, संपूर्ण देशाचे लक्ष महाराष्ट्राच्या योगदानाकडे आणि पर्यायाने मुंबईकडे लागून राहिले आहे. परंतु आज मुंबई शहराची अवस्था बघता मुंबईच्या आर्थिक विकासरथाला खिळ बसल्यासारखे झाले असून ज्या मराठी माणसाच्या जीवावर मुंबई उभी राहिली, त्या मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेली २५-३० वर्षे मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची पर्यायाने उद्धव ठाकरे यांची सत्ता राहिलीये. परंतु या काळात मुंबई शहराची हवी तितकी प्रगती झालेली दिसत नाही, अन् खासकरून मराठी माणसाचीही प्रगती झालेली दिसत नाही. त्यामुळेच मराठी माणूस आणि मुंबई हा केवळ आता राजकीय प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो आर्थिक आणि सामाजिक चिंतेचा विषय बनला आहे.
मूळ मराठी माणसाचे मुंबईतून हद्दपारीकरण –
एकेकाळी लालबाग, परळ, शिवडी, दादर आणि गिरगाव हे भाग मुंबईचे हृदय मानले जात. गिरणी कामगारांच्या घामातून आणि मराठी संस्कृतीच्या मुळांतून हे भाग विस्तारले होते. मात्र, गेल्या अडीच दशकांत या भागाचे झपाट्याने ‘कॉस्मोपॉलिटन’ शहरीकरण झाले. गिरण्यांच्या चिमण्या विझल्या आणि त्या जागी काचेचे उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले. टॉवर्स उभे राहिले, हे वाईट किंवा चुकीचे असे म्हणता येणार नाही, परंतु या स्थित्यंतराचा सर्वात मोठा फटका बसला तो मराठी माणसाला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेने पालिकेत सत्ता असताना या टॉवर्सच्या बांधकामांना परवानगी देताना “मराठी माणसाला तिथेच घर मिळेल” असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न असो किंवा पुनर्विकासाचा, मराठी माणूस दक्षिण आणि मध्य मुंबईतून हद्दपार होऊन थेट विरार, कर्जत, कसारा आणि बदलापूर यांसारख्या शहराच्या परिघावर फेकला गेलाय. एकूणच ज्यांच्या जिवावर मुंबईचे राजकारण केले तोच ‘मूळ मराठी माणूस’ हा मुंबईच्या नकाशावरून धूसर होत गेला, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
मराठी माणसाचे आर्थिक सक्षमीकरण नाहीच –
कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर अवलंबून असते. मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट ५० हजार कोटींच्याही वर आहे. गेल्या २५ वर्षांतील हिशोब लावला तर हा आकडा लाखो कोटींच्या घरात जातो. इथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या अवाढव्य बजेटमधून किती ‘मराठी उद्योजक’ किंवा ‘मराठी कंत्राटदार’ घडले? मुंबईतील रस्ते असोत, नालेसफाई असो वा पूल बांधणी, निविदा प्रक्रियेत मराठी तरुणांना किंवा स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याऐवजी विशिष्ट धनदांडग्यांचे हितसंबंध जपले गेल्याचा आरोप आता होत आहे. जर मुंबई पालिकेची सत्ता मराठी हितासाठी होती, तर आज मुंबईतील सर्वात श्रीमंत कंत्राटदारांच्या यादीत मराठी नावे शोधूनही का सापडत नाहीत? हाच प्रश्न आता मराठी तरूण विचारत आहेत. मराठी माणसाला केवळ ‘वडापाव’ आणि ‘भजी’ विक्रीपुरते मर्यादित ठेवून मोठ्या आर्थिक नाड्या स्वतःच्या हातात ठेवण्याचे राजकारण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या सत्ताकाळात मुंबईत झाले, असे राजकीय – सामाजिक अभ्यासकांचे मत आहे.
निवडणूक आणि भावनिक राजकारण –
निवडणूक आली की “मराठी माणूस”, “मराठी अस्मिता” आणि “मुंबईवर घाला” हे शब्दप्रयोग उद्धव ठाकरे यांच्याकरिता, त्यांच्या शिवसेना पक्षाकरिता नेहमीच ऑक्सिजन ठरले आहेत. परंतु २५ वर्षे महापालिकेची सत्ता हाती असतानाही, तेव्हा मिळालेल्या संधीतून मराठी माणसाच्या रक्षणासाठी आवश्यक ते कार्य किंवा वास्तव कृती त्यांच्याकडून घडलेली दिसत नाही. मराठी शाळांची झालेली दूरवस्था, हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मनपाच्या मराठी शाळा बंद पडत असताना किंवा त्यातील पटसंख्या घटत असताना, दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळांचे पीक मात्र जोमाने फोफावले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यासोबत मराठी शाळांच्या सुधारणेकडे मात्र सपशेल दूर्लक्ष झाले, हेही वास्तव आहे. त्यामुळेच मराठी माणूस, मराठी अस्मिता हे मुद्दे ठाकरेंकडून केवळ राजकारणासाठी वापरले जात असल्याची गंभीर टीका होत आहे.
मराठी माणसाच्या नशिबी नित्याची रेल्वेवारी –
आजघडीला मुंबईत कामानिमित्त येणारा मराठी माणूस, जो की एकेकाळी मूळ मुंबईतील रहिवासी होता, परंतु नागरिकरणात मुंबईबाहेर फेकला गेला, त्यास कामानिमित्त मुंबईत येताना दररोज ४ ते ५ तास रेल्वे प्रवासात करावा लागत आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत राहणारा हा मराठी माणूस मुंबईची सेवा करतोय, पण मुंबईत राहण्याचे त्याचे स्वप्न उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या सत्ताकाळात धुळीस मिळाले, अशी थेट टीका केली जात आहे. परवडणाऱ्या घरांची कोणतीही ठोस योजना मुंबई पालिकेने ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या सत्ताकाळात प्रभावीपणे राबविली नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांचे भले झाले, पण मूळ रहिवासी असलेल्या मराठी माणसाला ‘मेंटेनन्स’च्या नावाखाली शहराबाहेर जाण्यास भाग पडले, ही शोकांतिका आहे.
महापालिकेची निवडणूक आणि राजकीय विश्लेषण
१. आता जेव्हा मुंबई मनपाची निवडणूक होत आहे, तेव्हा सत्ता हातातून जाण्याची ठाकरेंना भीती निर्माण झाली असून यातूनच पुन्हा एकदा ‘मराठी माणसाचा’ मुद्दा पुढे केला जात असल्याची चर्चा होत आहे.
२. प्रत्येकवेळी तेच तेच मुद्दे ऐकल्यानंतर मतदार देखील जुन्या आश्वासनांना भुलणार का? हाही प्रश्न असून मराठी माणूस देखील आता मुलांच्या भविष्याचा, नोकरीचा आणि हक्काच्या घराचा हिशोब मागू लागला आहे.
३. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेने २५ वर्षांच्या सत्तेत मुंबईच्या सौंदर्याविषयी किंवा पायाभूत सुविधांविषयी काही दावे केले असले, तरी ‘मराठी समाज’ म्हणून मराठी माणसाच्या सर्वांगीण प्रगती करण्यात ते अपयशी ठरल्याचे चित्र ठळकपणे दिसत आहे.
४. मुंबईत मराठीचा टक्का घसरणे ही केवळ सांख्यिकी नसून ती एका राजकीय अपयशाची पावती असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात. यामुळे मुंबईत मराठी माणूस टिकवला का? याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक काळात द्यावे लागणार आहे.
