कांद्याचे दर वाढण्याची चिन्हे असतानाच कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्राने तब्बल 40 टक्के शुल्क लागू केले. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत हे निर्यातशुल्क लागू असणार आहे. कांद्यावर 40 टक्के निर्यातशुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर तोडगा काढला जावा यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज (22 ऑगस्ट) केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असून सरकार 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. तसेच या खरेदीसाठी नाशिक आणि नगरमध्ये कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. 2410 रुपये प्रति क्विंटल दराने हा कांदा खरेदी केला जाणार आहे. ( Onion Export Duty Issue Big Decision Of The Central Government On Onion Issue )
धनंजय मुंडे आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या दिल्लीतील भेटीनंतर राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबद्दल माहिती दिली. मुंडे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील कांद्याचे दर निर्यात शुल्क वाढवल्याने खाली येत आहेत. त्यामुळे पियुष गोयल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला तात्काळ नाफेडच्या मदतीने कांदा खरेदी सुरू करावी अशी विनंती केली. मुंडे पुढे बोलताना म्हणाले की, पूर्वी 11 ते 15 रुपयांनी कांद्याची खरेदी झाली. आज ऐतिहासीक भावाने नाफेडकडून केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत 3 लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. इथून पुढे 2 लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे तो 2410 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला जाणार आहे. मी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली आहे की दोन लाख टन पेक्षा जास्त कांदा आला तर तो देखील याच भावाने खरेदी करावा या मागणीला देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
राज्यातील कांदा प्रश्नी आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री.पियुष गोयल यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी केंद्र सरकार नाफेड मार्फत महाराष्ट्रातील दोन लाख मेट्रिक टन कांदा 2410 रुपये प्रति क्विंटल या दराने खरेदी करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. @PiyushGoyal pic.twitter.com/fifx54tKA2
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) August 22, 2023
दरम्यान धनंजय मुंडे यांच्या भेटीनंतर पियुष गोयल यांनी देखील कांदा खरेदीबद्दल माहिती दिली. गोयल म्हणाले की, पुढे देखील आणखी कांदा खरेदी करावा लागला तर खरेदी करू. मध्यप्रदेश, गुजरात येथे कांदा होतो तेथे देखील एनसीसीपएफ आणि नाफेड कांदा खरेदी करेल. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल या कांदा खरेदीचा दर आज निश्चित झालेला भाव 2410 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. सरकार यावर नियंत्रण ठेवून आहे आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकार पुर्णतः तत्पर आहे असे पियुष गोयल म्हणाले. ( Onion Export Duty Issue Big Decision Of The Central Government On Onion Issue )
भाजपा आणि राष्ट्रवादीत श्रेयवादाची लढाई सुरु…?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या जपानच्या दौऱ्यावर आहेत. तर दिल्लीत राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आणि पियुष गोयल यांची बैठकी झाली. या बैठकीत काही निर्णय होण्याआधीच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कांदा उत्पादकांसाठी घेण्यात आलेल्या दिलासादायक निर्णय ट्वीटरवरून जाहीर करून टाकला. फडणवीसांनी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय पियुष गोयल यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा ट्वीटरवरून केली 2410 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून सांगितले. दरम्यान धनंजय मुंडे यांच्या आधीच जपानमधून फडणवीस यांनी पुढाकार घेत निर्णय जाहीर केल्याने भाजपा आणि राष्ट्रवादीत श्रेयवादाची लढाई सुरु झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला.
केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे…— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) August 22, 2023
कांदा प्रश्नी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची पत्रकार परिषद
दरम्यान या सर्व घटनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही कांदा प्रश्नी पत्रकार परिषद घेतली. ज्यात त्यांनी खालील मुद्द्यांवर भाष्य केले.
1. राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे.
2. कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली आहे.
3. आज मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पाउले उचलण्याचे निर्देश दिले.
3. लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु देखील झाली आहे.
4. याशिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून 2 लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे.
5. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे.
6. आज केंद्राने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. 2410 रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच 2 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली आहे.
7. कांदा साठवणीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. अये झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा असेही निर्देशही दिले आहेत.
6. मागे फेब्रुवारी महिन्यात देखील कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाली तेव्हा कांदा उत्पादकांच्या मदतीला राज्य शासन धावून गेले होते. लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्रीझालेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रती क्विंटल अनुदान जाहीर केले.
राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडी-अडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली आहे, असे मुख्यमंत्री @mieknathshinde… https://t.co/zanl6fY5qu
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 22, 2023
एकूण 3 लाख 36 हजार लाभार्थींना अनुदान देण्यात येत आहे
1. कांद्याची महाबँक ही संकल्पनाही आम्ही राबवत आहोत. यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती निर्णय घेत आहे.
2. 13 ठिकाणी कृषक समृध्दी प्रकल्प उभारणार आहोत. याठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी 10 लाख टन इतकी शास्त्रोत्क पध्दतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
3. यातून प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या 60 हजारपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊन कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल.
4. कांदा बाजाभाव घसरणीबाबत विविध शिफारशींवर सुध्दा विचार सुरु आहे. यामध्ये काही तात्काळ अमंलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजना सुध्दा आहेत.
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
अधिक वाचा –
– “सर्पदंश झाल्यावर दवाखान्यात जा, भक्ताकडे नाही”, कामशेत आणि तळेगावात सर्पांविषयी जनजागृती व्याख्यान
– हिंजवडी, माण, मारूंजीसह ‘या’ 7 गावांचा लवकरच महापालिकेत समावेश होणार, खासदार बारणेंची माहिती; मुख्यमंत्र्यांचेही आश्वासन
– चैतन्य इंटरनॅशनल स्कूल इंदुरी येथील विद्यार्थ्यांनी लोकनृत्यातून घडवले वैभवशाली भारतीय संस्कृतीचे दर्शन
