विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी सभासदांच्या (कर्जदारांच्या) ७/१२ वरील इतर हक्कात जप्ती आदेश अथवा इकरार यांच्या नोंदी कमी करण्याबाबत कार्यवाही निश्चित करण्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तहसीलदार मावळ यांना एक पत्र पाठवले आहे.
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बँकेमार्फत तालुका स्थरावरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था / थेट कर्जदार शेतकरी सभासदांना अल्प मुदत, मध्यम मुदत व दिर्घ मुदत स्वरूपाचा कर्ज पुरवठा केला जातो. सदर शेती विषयक कर्ज पुरवठा करताना इकराराप्रमाणे ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कामध्ये संस्थेच्या अगर बँकेच्या नावाची नोंद केली जात असते.
परंतू, “विकास संस्थांचे सचिव थकबाकीदार सभासदांना कर्ज येणे बाकी असतानाही संस्थेचा ना बाकी दाखला स्वतःच्या स्वाक्षरीने देत असतात व त्याआधारे गावकामगार तलाठी बँकेची अगर संस्थेची इतर हक्कांमध्ये असणाऱ्या नोंदी कमी करून देतात, त्यामुळे बँकेचे / संस्थेचे कर्ज येणे बाकी तसेच राहून सदर थकबाकीदार सभासद जमीनीची खरेदी विक्री व्यवहार करतो. त्यामुळे बँकेस अशा कर्जदारांची वसुली करण्यास अडचणी येतात,” असे बँकेचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे, पीडीसीसी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार मावळ यांना पत्र पाठवून गाव कामगार तलाठी यांना सुचना करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यात “अशा प्रकारच्या नोंदीबाबत केवळ विकास संस्थेच्या सचिवामार्फत स्वतःच्या (एकट्याच्या ) सहीने दिलेला नाबाकी दाखला गृहित धरू नये व ७/१२ असणाऱ्या नोंदी कमी करू नयेत. याकामी विकास संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव व बँकेच्या विकास अधिकारी किंवा वसुली अधिकारी यांच्या संयुक्तीक स्वाक्षरीने दिलेले पत्र / नावाकी दाखला ग्राह्य धरावा / स्विकारावा”, असे पत्र बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना पाठवले आहे. ( PDCC Bank CEO letter to Maval Tehsildar regarding creditors )
अधिक वाचा –
– पवनमावळात एसआरटी तंत्रज्ञान रुजवणारे कृषी सहाय्यक विकास गोसावी यांना ‘स्टार प्रचारक अधिकारी’ पुरस्कार
– मावळात वनविभागाला प्रथमच स्वतंत्र रेस्क्यू व्हॅन, अधिकारी-कर्मचारी आनंदित – पाहा व्हिडिओ
