Dainik Maval News : राज्यात महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ नुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. परिणामी शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होत आहे. या सर्व पशुधनाचा सांभाळ, संगोपन करण्याच्या उद्देशाने नोंदणीकृत गोशाळेतील देशी वंशाच्या गोधनाचे जतन. संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनेस ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात ४ मार्च २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजनांची गरज होती. त्यानुसार राज्यशासनाने नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गायींना प्रतिदिन ५० रुपये अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आली आहे.
या अनुदानासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पाळणारा आणि गोरक्षण संस्था पात्र ठरतील. यासाठी गोशाळेला कमीतकमी तीन वर्षांचा अनुभव असावा लागेल आणि त्यात किमान ५० गोवंश असणे आवश्यक आहे. गोवंशीय पशुंची ईअर टॅगिंग अनिवार्य असून, या प्रक्रियेमुळेच अनुदानासाठी पात्रता सिद्ध केली जाईल. संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाद्वारे केली जात आहे. ज्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. या योजनेच्या अंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी संस्थांना मागील तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
- भाकड किंवा अनुत्पादक गायींचे पालन करणे पशुपालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे नसल्याने, अशा जनावरांना गोशाळेत ठेवण्याची आवश्यकता भासते. या योजनेचा उद्देश गोशाळांच्या आर्थिक स्थैर्याला प्रोत्साहन देणे आणि देशी गोवंशाच्या संरक्षणास मदत करणे आहे. यामुळे गोशाळांना आर्थिक सहाय्य मिळेल. या निर्णयामुळे पशुपालकांना लाभ होईल आणि गोशाळांचे वित्तीय स्वास्थ्य सुधारण्यात मदत होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती’ स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
गोशाळांना अनुदान हे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे संबंधित संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येते. दुसऱ्या हप्त्यांतर्गत देय अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संस्थेस पहिल्या हप्त्यात दिलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या प्रतिस्वाक्षरीने सादर करणे बंधनकारक राहील.
संस्थेत संगोपन करण्यात येत असलेल्या पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद करणे आवश्यक राहील. तसेच सर्व पशुधनाची टॅगनिहाय स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक राहील. संबंधित गोशाळेने नजीकच्या काळात प्रथम प्राधान्याने कायमस्वरूपी चाऱ्याची सोय करण्याकरिता वैरण उत्पादन, चारा प्रक्रिया, मुरघास निर्मिती याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक राहील. गोशाळा नोंदणी व योजनेविषयी सविस्तर माहिती https://www.mahagosevaayog.org/ उपलब्ध आहे.
या योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये माहे जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत नोंदणीकृत ५५९ गोशाळांमधील ५६ हजार ८३१ देशी गायींना २५.४४ कोटी अनुदान महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत वितरीत करण्यात आले आहे. तसेच सन २०२५-२०२६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात माहे एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या सहा महिने कालावधीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. एकूण प्राप्त ७३९ अर्जांपैकी ७३१ अर्ज पात्र ठरले आहेत. पात्र अर्जांमधील देशी गायींची संख्या ८७ हजार ५४९ इतकी आहे. जिल्हा समितीमार्फत पडताळणीनंतर पात्र गोशाळांना अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने देशी गायींच्या कमी उत्पादन क्षमतेमुळे त्यांच्या संगोपनाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून गोशाळा अधिक सक्षम करण्यासह देशी गायींच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी सन २०२४-२५ पासून ही अनुदान योजना सुरू केली आहे. सध्या राज्यात ९६७ नोंदणीकृत गोशाळा आहेत. या गोशाळांसाठी अनुदानासाठी अर्ज मागविण्यात येतात आणि पात्र गोशाळांना अनुदान वितरीत करण्यात येते. – डॉ. मंजुषा पुंडलिक, पशुसंवर्धन सहआयुक्त तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र गोसेवा आयोग
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– महत्वाची बातमी ! विसर्जनानंतर गणेश मूर्तींचे छायाचित्रण व प्रसारणास मनाई ; पुणे शहर पोलीस उपआयुक्तांचा आदेश
– जी.एस.टी. कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला मिळणार चालना ; पाहा कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
– महसूल विभाग १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सेवा पंधरवडा’ राबविणार
