राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षणासंदर्भात ( Maratha Reservation ) करण्यात येणाऱ्या सर्व्हेक्षणास प्राधान्य द्यावे. तसेच हे काम बिनचूकरित्या आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण झाले पाहिजे, हे पाहण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना बैठकीत दिले. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी (दि. 2 डिसेंबर) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी ते बोलत होते. ( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
सदर बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, समितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दिलीप वळसे पाटील, शंभूराज देसाई, आमदार बच्चू कडू, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विविध विभागांचे सचिव त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्ह्यांचे जात पडताळणी अधिकारी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. ( survey work should be flawless to prove backwardness of maratha community CM Eknath Shinde )
मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी बिनचूक सर्व्हेक्षण आवश्यक –
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगामार्फत केल्या जाणाऱ्या या सर्व्हेक्षणाला विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच पालिका आयुक्तांनी प्राधान्य द्यायचे आहे. आपापल्या जिल्ह्यात विशेष कक्षाच्या माध्यमातून कालबद्धरितीने सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करायचे आहे. सर्व्हेक्षण करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्नावली पाठविण्यात आली असून बिनचूक काम झाले पाहिजे. मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण उत्तम रीतीने होणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपल्याला बाजू मांडता येईल. सर्व्हेक्षणाव्यतिरिक्त इतर माहिती देखील संकलित करणे गरजेचे आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणास प्राधान्य द्यावे तसेच हे काम बिनचूकरित्या आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण झाले पाहिजे हे पाहण्याचे स्पष्ट निर्देश आज मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना… https://t.co/uop163UPbL
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 2, 2024
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्रुटी उपस्थित केल्या होत्या. आता आपण करीत असणारे सर्व्हेक्षण बिनचूक आणि निर्दोष असणे गरजेचे आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिकेवर देखील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. हे जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी लक्षात ठेवावे. सर्व्हेक्षणाचे महत्व लक्षात घेता प्रगणकांची संख्याही वाढवावी तसेच त्याना सर्व्हेक्षणाबाबत उत्तम प्रशिक्षण द्यावे’, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
अधिक वाचा –
– शिवसेना शिंदे गट फुंकणार मावळ लोकसभेचे रणशिंग? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शनिवारी मतदारसंघात जाहीर सभा
– मावळ कीर्तन महोत्सवाला उत्साहात सुरुवात; पहिल्याच दिवशी हजारोंच्या संख्येने वारकरी-भाविक श्रोते उपस्थित । Kirtan Festival
– वडगाव फाटा चौकाचे छत्रपती संभाजी महाराज चौक असे नामकरण, नववर्षाच्या मुहूर्तावर फलकाचे अनावरण । Talegaon Dabhade
