मोठी बातमी! तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार, महसूल मंत्र्यांची घोषणा; राज्यातील लाखो शेतकरी, सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा

Dainik Maval News : तुकडेबंदी कायदा ( Tukde Bandi Kayda ) रद्द करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांना लाभ होणार आहे. तसेच राज्यातील शहर गावठाण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना ह्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. लवकरच याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करून एसओपी लागू करून आवश्यक तो आदेश पारीत केला जाईल, जीआर काढला जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. महसूल मंत्र्यांच्या या निर्णयाचे विरोधकांनी देखील स्वागत केले आहे. ( Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule has announced the repeal of the fragmentation law )

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे 50 लाख लोकांना फायदा होईल. या संदर्भातील 15 दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.

तुकडेबंदी कायदा –
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं. त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं.

परंतु, बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते. त्यावर राज्य सरकारने 14 मार्च 2024च्या अधिसूचनेनुसार तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करत काही बाबींसाठी गुंठेवारीची अट शिथिल केली होती. त्यानुसार, विहिरीसाठी शेतरस्त्यासाठी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी आणि केंद्र-राज्याच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी या चार कारणांसाठी गुंठ्यांमध्ये गुठ्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करता येणे शक्य झाले. यानंतर आता थेट हा कायदा रद्द करण्याचा विचार सरकार करीत आहे.