- १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन, सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात येत आहे.
मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ११ कोटी ३४ लाख ६० हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली असून मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागांमधील १८९१ लिपिक-टंकलेखकांना याचा लाभ मिळेल. ( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
- अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला असून सर्वसाधारणपणे पथकर आकारणीच्या नियमाप्रमाणे वाहनांसाठी येणाऱ्या दरापेक्षा ५० टक्के कमी दराने पथकर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारसाठी ५०० ऐवजी २५० रुपये आकारण्यात येतील.
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विदर्भातील ६ जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. ( 5 rs per liter subsidy for milk by shinde govt maharashtra cabinet decision 2024 )
- नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या ७५० कोटीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरळ रेल्वेमार्गामुळे बिदर ते नांदेड हे अंतर १४५ कि.मी. ने कमी होईल. या मार्गावर एकूण १४ रेल्वे स्थानके असतील.
रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-२ ISDSI ही योजना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. द्राक्ष शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे.
दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येणार असून १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.
- पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील अटी शिथिल करण्यात आल्या असून याचा फायदा ४०० उद्योगांना होईल.
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्याच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद आहे.
अधिक वाचा –
– आम आदमी पार्टी मावळ लोकसभेची जागा लढवणार! पिंपरी-चिंचवड युवक शहराध्यक्ष रविराज काळे इच्छुक । Maval Lok Sabha Election
– पिंपरी चिंचवड शहरात विकसित भारत संकल्प यात्रेला चांगला प्रतिसाद; तब्बल 36 हजार नागरिकांनी घेतला सहभाग । Viksit Bharat Sankalp Yatra
– पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य दुकान परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया । Pune News
