Dainik Maval News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय पातळीवर त्यासाठीच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. दुसरीकडे निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता दूर झाल्यामुळे ‘स्थानिक’साठी गुढग्याला बाशींग बांधून बसलेले अनेक इच्छुक उमेदवार पुन्हा एक्टिव्ह झाले आहेत.
स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या आणि चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करा, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. या आदेशानंतरही राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्याकडून अपेक्षित हालचाल होताना दिसत नसली तरीही पुढील काही महिन्यांत तातडीने या निवडणूका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व पार्शभूमीवर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषदा आणि महापालिका ह्या निवडणुकांसाठी ‘भावी’ म्हणून मिरविलेले सर्व इच्छुक पुन्हा कंबर कसून कामाला लागले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील चार महिन्यांत या निवडणुका पार पडण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका लांबल्याने काहीसे शांत झालेले इच्छुक उमेदवार पुन्हा कामाला लागले असून त्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. यामुळे तालुक्याचे राजकीय वातावरण देखील बदलताना दिसत असून राजकीय मरगळ संपल्याचे चित्र दिसत आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. आधी कोरोना, नंतर प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबल्या. परंतु आता निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- मावळ तालुक्यातही पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत आणि नगरपरिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुका आता जाहीर होतील, यामुळे या ठिकाणच्या इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
मावळ तालुक्यात लोणावळा, तळेगाव नगरपरिषद तसेच वडगाव नगरपंचायत यांच्या पंचवार्षिक मुदतीचा कालावधी संपला असताना या सर्व संस्थावर प्रशासक अधिकारी एक हाती काम पाहत आहेत. त्याप्रमाणे पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मावळ यांच्या निवडणुका राजकीय खटल्यामुळे रखडल्या होत्या. या सर्वच निवडणुका आता लवकर जाहीर होतील. यामुळे येथील राजकीय गोटातील हालचाली वाढल्या आहेत.
- मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कार्यकाल २१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला असल्याने तब्बल तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ही निवडणूक होणार आहे. वडगाव नगरपंचायतचा कार्यकाल दि. ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. तसेच तळेगाव दाभाडे व लोणावळा नगर परिषदेचा कार्यकाळ संपूनही दोन वर्षे झाली आहेत. तेव्हापासून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी इच्छुकांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली होती, परंतु निवडणुका दिवसेंदिवस लांबत चालल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला आणि लाखो रुपयांचा ही चुराडा झाला.
- मावळ तालुक्यात यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे पाच गट व पंचायत समितीचे दहा गण होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यामध्ये वाढ करण्यात आली असून, जिल्हा परिषदेचे ६ गट व पंचायत समितीचे १२ गण तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे इच्छुकांची संख्याही वाढली होती. याशिवाय, नगर परिषद, नगरपंचायतमध्येही नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, आता महायुतीचे सरकार असून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय कायम राहणार की महायुती सरकार निर्णय बदलणार हेही निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्या माध्यमातून मावळ तालुक्यात निवडणूकांबाबत चित्र कसे राहील, याची तालुक्यात चर्चा सुरू आहे. महायुतीतील सर्व घटक पक्ष आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष निवडणुकीला कसे सामोरे जाणार, याबाबत राजकीय खलबते सुरू झाली आहेत. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होताच, पुढील चार महिन्यात कार्यकर्त्यांना मात्र पक्षनिष्ठा दाखवायला आणि निवडणुकीच्या रंगतदार कार्यक्रमात सहभागी व्हायची संधी या निमित्ताने चालून आली आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना चार महिने का होईना ‘अच्छे दिन’ येणार असे दिसते.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– पुणे जिल्ह्यात ‘एक गाव, एक पोलीस’ योजनेची सुरूवात ; मावळमधील वडगाव, कामशेत, लोणावळा शहर आणि ग्रामीण पोलीस ठाणे हद्दीत होणार अंमलबजावणी
– ‘नियोजन करून दुपारी दीडची लोकल पुन्हा सुरू’, खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या रेल्वे अधिकाऱ्यांना सूचना
– मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ
– मोठी बातमी : राज्यातील सर्व देवस्थान जमिनींच्या खरेदी विक्री व्यवहारांची नोंदणी थांबवावी ; महसूलमंत्र्यांचे आदेश
