Dainik Maval News : राज्यामध्ये नैसर्गिक वाळूवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळूचे धोरण शासनाने आणले आहे. याबाबत कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० कृत्रिम वाळूचे क्रशर्स देखील देण्यात येणार आहेत, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी हे कृत्रिम वाळू धोरण समजून घेऊन आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी. या धोरणाला प्रोत्साहन द्यावे.
कृत्रिम वाळू धोरण –
नैसर्गिक वाळूच्या अतिउपशामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसंच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी आणि टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावं यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळूचं उत्पादन आणि वापर धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती किंवा संस्थांना कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे. तसंच या युनिट्सना २०० रुपये प्रति ब्रास इतकी सवलतही मिळणार आहे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– सोमाटणे, वरसोली येथील टोलनाके बंद होणार नाही? सरकारच्या उत्तरामुळे नागरिकांमध्ये मोठी निराशा, आमदार शेळकेंच्या प्रश्नामुळे वास्तव उघड
– पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहीर – वाचा सविस्तर
– तळेगाव-चाकण रस्त्याची दूरवस्था ; आमदार सुनील शेळके प्रचंड आक्रमक, तातडीने खड्डे बुजविण्याची सरकारकडे मागणी
