Dainik Maval News : राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांचे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न जलदगतीने सोडविण्यासाठी तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व गतिमान करण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. हे अभियान प्रत्येक महसूल मंडळात व नगर पंचायत/ नगर परिषद स्तरावर अधिक वस्तुनिष्ठ, लक्ष्य केंद्रित व परिणामकारकरित्या राबविण्यात येईल असे सांगून या अभियानाचा पहिला टप्पा मार्च ते मे 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करताना दिली.
‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान (टप्पा-क्र.1) बाबत अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा-1’ राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाच्या दि. 18 फेब्रुवारी, 2026 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.
मागील कालावधीमध्ये महसूल विभागाशी संबंधित सेवा तळागाळातील लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी अनेक प्रभावी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. उदा. अकृषिक रूपांतरणासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक नसणे, सनद प्रणाली संपुष्टात आणणे, एक वेळचे अधिमूल्य भरण्याची नवी तरतूद, तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा व अभिलेख अद्ययावतीकरण इत्यादी. सुधारणांचे लाभ ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी हे महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान राबविण्यात येणार आहे.
या शिबिराचे प्रत्येक तहसीलसाठीचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे :
पूर्व तयारी (सर्व मंडळ स्तरावर): 18 फेब्रुवारी ते 5 मार्च, 2026
मार्च महिन्यातील शिबिरे (तहसीलमधील पहिल्या दोन मंडळ स्तरावर) : शनिवार, 7 मार्च आणि 14 मार्च 2026
एप्रिल महिन्यातील शिबिरे (तहसीलमधील अन्य दोन मंडळ स्तरावर) : शुक्रवार, 10 एप्रिल आणि 17 एप्रिल 2026
मे महिन्यातील शिबिरे (तहसीलमधील नगरपरिषद व नगरपंचायत स्तरावर): शुक्रवार, 8 मे आणि 15 मे 2026
तहसीलमध्ये महसूल मंडळाची संख्या सहापेक्षा जास्त असल्यास संबंधित मंडळामध्ये आयोजित करावयाच्या शिबिराच्या दिनांकाबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावयाचा आहे. सदर अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे, अभिलेख दुरुस्ती, विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे वितरीत करणे, अकृषक तरतुदींसंदर्भातील सुधारणाबाबत मार्गदर्शन करणे, भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे इत्यादी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
या अभियानाची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व प्रभावी करण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्याच अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समिती व संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूल विभागाची सेवा थेट नागरिकांच्या दारी पोहोचवून त्यांना दिलासा देण्याचा हा शासनाचा एक प्रामाणिक आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे.
सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांची मोहीम स्वरुपात सोडवणूक करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येणार आहे, असे सांगून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या अभियानाला अधिक मूर्त व परिणामकारक स्वरुप प्राप्त होण्यासाठी सर्व सदस्यांनी स्वतः या अभियानाच्या पूर्वतयारीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रत्येक मंडळातील शिबिराला अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद प्रशासनाची धडक कारवाई ; दहा अनधिकृत नळ जोडण्या खंडीत केल्या
– पुणे ते लोणावळा दरम्यान लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्याची गरज ; रेल्वे प्रवाशांची मागणी
– कृत्रिम फुलांच्या वापरावरील बंदीसंदर्भात स्पष्टतेसाठी शासन निर्णय लवकरच ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
– पवन मावळातील गावागावांत पोहोचणार विज्ञानाचे धडे देणारी फिरती प्रयोगशाळा ; ‘नॉलेज ऑन व्हिल्स’ बसचे लोकार्पण
