दैनिक मावळ (प्रतिनिधी) : कोविड-19 महामारीच्या अत्यंत कठीण काळात झालेल्या एका जमीन व्यवहाराचा वाद तब्बल सहा वर्षांनंतर पुन्हा चर्चेत आला आहे. या व्यवहारासंदर्भात विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये करण्यात आलेल्या तक्रारी आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे हा जुना वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
रौंदळ यांच्या बाजूने मांडण्यात आलेल्या भूमिकेनुसार, कोविड महामारीच्या काळात गोयल ग्रुप गंभीर आर्थिक अडचणींच्या परिस्थितीत होता. गोयल यांच्या विनंतीवरून रौंदळ यांनी संबंधित जमीन खरेदी करून त्या काळात मदतीची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी देशभरातील उद्योग आणि व्यवसाय अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत होते.
मात्र, या व्यवहाराला जवळपास सहा वर्षे उलटल्यानंतर संबंधित प्रकरण पुन्हा पुढे आले. या व्यवहारासंदर्भात बंडगार्डन पोलीस ठाणे, खडक पोलीस ठाणे, बावधन पोलीस ठाणे तसेच आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या. रौंदळ यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यात आली असून, उपलब्ध नोंदी आणि चौकशीनंतर संबंधित यंत्रणांकडून त्यावर कार्यवाही करून तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या.
त्यानंतरही त्याच विषयाशी संबंधित स्वरूपाच्या तक्रारी पुन्हा करण्यात येत असल्याचा दावा रौंदळ यांच्या बाजूने करण्यात आला आहे. वारंवार पोलीस तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करून रौंदळ आणि इतर संबंधित व्यक्तींवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
- या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गेल्या काही वर्षांत संबंधित परिसरातील जमिनीच्या बाजारभावात झालेली मोठी वाढ. पुणे आणि परिसरातील जमिनींच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याने, कोविड काळात झालेल्या व्यवहारातील जमिनीचे आजचे बाजारमूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
रौंदळ यांच्या बाजूने असा आरोप करण्यात येत आहे की, वाढलेल्या जमीनदरांचा फायदा घेण्यासाठी पूर्वी झालेला व्यवहार कोणत्याही प्रकारे उलटवून जमीन पुन्हा मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक वर्षांपूर्वी स्वेच्छेने झालेला व्यवहार केवळ आज जमिनीचे बाजारमूल्य वाढले आहे म्हणून पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न करणे आणि त्यासाठी विविध प्राधिकरणांकडे वारंवार तक्रारी दाखल करणे, हा व्यावसायिक नैतिकता आणि व्यवहाराच्या हेतूबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार असल्याचे रौंदळ यांच्या बाजूने सांगण्यात आले आहे.
- या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रौंदळ यांनी आपल्या कायदेशीर हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहीतून वस्तुस्थिती समोर येईल, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या प्रकरणामुळे एक व्यापक प्रश्नही उपस्थित झाला आहे – एखाद्या मालमत्तेचे बाजारमूल्य काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर, त्या वाढलेल्या किमतीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक वर्षांपूर्वी स्वेच्छेने झालेला जमीन व्यवहार पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न करणे कितपत योग्य आहे?
रौंदळ यांच्या बाजूने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असून, संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदी सक्षम प्राधिकरण व न्यायालयासमोर सादर करण्यात येतील. या प्रकरणाचा निर्णय उपलब्ध दस्तऐवज, वस्तुस्थिती आणि सक्षम न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारेच व्हावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या घटनेमुळे स्थानिक व्यावसायिक वर्तुळातही एक महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे.
- स्थानिक उद्योजक एखाद्या व्यवहारात पुढे आल्यानंतर, वर्षानुवर्षांनी विविध मंचांवरून पुन्हा पुन्हा त्या व्यवहाराला आव्हान देऊन दबाव निर्माण करण्याचे प्रकार होत असतील, तर त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
मात्र, सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने, दोन्ही पक्षांचे हक्क, दावे आणि आरोप यांचा अंतिम निर्णय संबंधित कागदपत्रे, पुरावे आणि सक्षम न्यायालयाच्या आदेशांनुसारच होणार आहे.
