Dainik Maval News : आगामी आर्थिक वर्षासाठी (2025-26) राज्य शासनाकडून वार्षिक बाजारमूल्य दरात (रेडिरेकनर) दरात वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांनंतर प्रथमच ही वाढ करण्यात आली असून, सरासरी ही वाढ 4.39 टक्के करण्यात आली आहे. राज्यातील महापालिकांच्या क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे 5.95 टक्के वाढ करण्यात आली असून, ग्रामीण भागात 3.36 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीची अंमलबजावणी मंगळवार (1 एप्रिल) पासून राज्यभरात झाली आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या हद्दीतील सदनिका आणि जमिनींच्या किमतीमध्ये वाढ होणार आहे.
- राज्यात दर वर्षी एक एप्रिलला रेडी रेकनरचे नव्याने दर लागू होतात. या दरानुसार त्या रकमेवर नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. तसेच, नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने तयार केलेले जमीन, सदनिकांचे दर इतर विभागही ग्राह्य धरतात. गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारकडून रेडीरेनकरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरमधील दरात वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता.
राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रात 3.36 वाढ करण्यात आली असून नगरपरिषद आणि नगर पंचायत क्षेत्रात 4.97 टक्के, महापालिका क्षेत्रात (मुंबई वगळता) 5.95 टक्के एवढी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याची (मुंबई वगळता) सरासरी वाढ 4.39 टक्के एवढी करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. महापालिका, तसेच नगरपालिका ह्द्दीलगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होत आहे, अशा शहरालगतच्या गावांचा समावेश प्रभाव क्षेत्रात करण्यात आला असून तिथे 3.29 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तर बृहमुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षात मात्र 3.39 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
रेडीरेकनरमध्ये राज्यात झालेली सरासरी दरवाढ
राज्य – 4.39 टक्के
ग्रामीण भाग – 3.36 टक्के
नगरपालिका क्षेत्र – 4.97 टक्के
महानगरपालिका क्षेत्र – 5.95 टक्के (मुंबई वगळता)
मुंबई महापालिका – 3.39 टक्के वाढ
शहरालगतच्या गावांमधील प्रभाव क्षेत्र – 3.29 टक्के
रेडी रेकनर म्हणजे काय?
महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे बाजारमूल्य निश्चित करणे) नियम 1995 अन्वये दस्त नोंदणीसाठी मुंद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी वार्षिक मूल्यदर तक्ते आणि मूल्यांकन मार्गदर्शक सूचना राज्याचे मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडून दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी जारी केल्या जातात. यालाच ‘रेडी रेकनर’ संबोधले जाते.
रेडी रेकनर म्हणजे राज्य शासनाद्वारे निश्चित केलेले मालमत्तेचे किमान मूल्य, जे मुद्रांक शुल्क आणि इतर शुल्कांची गणना करण्यासाठी वापरले जाते. रेडी रेकनर दराला ग्रामीण भागात मंडळ दर किंवा मार्गदर्शन मूल्य असेही म्हणतात. घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी या दरांचा वापर होतो. रेडी रेकनरच्या दराने घर खरेदी-विक्री झाली आहे किंवा नाही, याची तपासणी प्राप्तिकर खात्याकडूनही केली जाते. प्राप्तिकर कायद्यातही रेडी रेकनर दराला महत्त्व आहे. खरेदी विक्रीचे दर रेडी रेकनरच्या पाच टक्क्यांपर्यंतच कमी- अधिक असावे लागतात. अन्यथा प्राप्तिकर विभागाकडून दंड आकारला जातो. रेडी रेकनरमधील दराप्रमाणेच दस्तावेज तयार करावा लागतो. अन्यथा तो उपनिबंधक कार्यालयात स्वीकारला जात नाही.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– साखर कारखान्याच्या माध्यमातून तालुक्याचा विकास व्हावा ; शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर मिळावा – आमदार सुनिल शेळके
– मावळ तालुक्यातील इंदुरी येथील भुईकोट किल्ल्यावर 61 फुटी भगव्या ध्वजाचे लोकार्पण । Maval News
– मोठी बातमी : श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या अध्यक्षपदी जालिंदर मोरे यांची निवड ; चुरशीची लढतीत 63 मतांनी विजयी । Dehu News
