Dainik Maval News : राज्यातील ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही, त्या गावांमध्ये विशेष मोहीम राबवून स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील स्मशानभूमी संदर्भातील प्रश्न लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अमित गोरखे, किशोर दराडे आणि योगेश टिळेकर यांनी सहभाग घेतला.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध नाही, त्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीची जमीन उपलब्ध असल्याचा आढावा घेतला जात आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गावांमध्ये विकासकामांना मंजुरी देताना संबंधित गावात स्मशानभूमीची सोय आहे, याचा दाखला देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, त्या ठिकाणी प्रथम स्मशानभूमीची व्यवस्था करण्यात येईल आणि त्यानंतरच इतर विकासकामांना मंजुरी दिली जाईल असेही त्यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. स्मशानभूमी संदर्भातील विविध अडचणी, सामाजिक प्रश्न, रस्ते व इतर मूलभूत सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या स्मशानभूमींचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत. त्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन संबंधित स्मशानभूमींची दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच नदीकाठ किंवा वन विभागाच्या जमिनीवरील स्मशानभूमींच्या संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून येऊन मार्ग काढला जाईल, असेही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– गुडन्यूज ! प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २२ वा हप्ता वितरित, महाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ८३७ कोटींचे वितरण
– राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात केलेल्या भरीव तरतुदीनंतर पुणे-लोणावळा लोहमार्गाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकला रेल्वे मंत्रालयाने गती देण्याची मागणी
– मावळात काळ्या काचा अन् फॅन्सी नंबर प्लेट असलेल्या वाहनांची संख्या वाढली ; एलईडी दिव्यांमुळे होताहेत अपघात
