Dainik Maval News : लोणावळा खंडाळा येथील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे, तसेच यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने लोणावळा नगरपरिषद आणि राज्य सरकारला दिले. यामध्ये पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा व्यवस्था, देखभाल, दुरुस्ती आणि रस्त्यांचे रुंदीकरण आदींसह पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे.
‘लोणावळा-खंडाळा सिटीझन फोरम’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिका (पीआयएल) आणि इतरांनी दाखल केलेल्या अर्जांवर निकाली काढताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
“थंड हवेच्या ठिकाणी पर्यावरणीय संतुलन राखले पाहिजे आणि अनियंत्रित विकास आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे ते नष्ट होऊ नये म्हणून उपाययोजना केल्या पाहिजेत. जर या भागाचे पर्यावरण संरक्षण केले नाही तर लोणावळा-खंडाळा भागात संपूर्ण आकर्षण नष्ट होईल,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
२००७ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत लोणावळा-खंडाळा भागातील स्थानिक रहिवाशांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या भागातील नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि बांधकाम उपक्रमांचे नियमन करणे हा उद्देश होता, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
लोणावळा नगर परिषद त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा बांधकामांची ओळख पटवून २७ ऑक्टोबर २०१६ च्या आदेशानुसार तयार केलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणेवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले की, नगरपरिषदेने त्यांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेची जाहिरात करावी आणि राज्यासह थंड हवेच्या जुळ्या शहरांसाठी नव्याने विकास नियंत्रण नियमावली तयार करावी, असे म्हटले.
लोणावळा नगर परिषदेसाठी नवीन विकास आराखडा तयार होईपर्यंत २०१४ मध्ये उच्च न्यायालय गठित तज्ञ समिती काम करेल. नवीन विकास आराखडा आणि नवीन विकास नियंत्रण नियमावली अंतिम करण्याच्या तारखेला तज्ज्ञ समिती बरखास्त होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘लोणावळा-खंडाळ्यास ‘हिल स्टेशन’चा दर्जा द्यावा’
लोणावळा व खंडाळा ही पर्यटनस्थळे जरी असली तरी त्यांना हिल स्टेशनचा दर्जा नाही. लोणावळा-खंडाळ्यासाठी विशेष नियम लागू करण्यासाठी या दोन्ही शहरांचा ‘हिल स्टेशन’च्या यादीत समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकारला करता येईल. याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे तशी मागणी करावी, असे न्यायालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– राज्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची घोषणा ! तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य स्तरावर राबविणार अभियान
– ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारचे महत्वाचे पाऊल ! महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी उभारणार ‘उमेद मॉल’
– अवकाळीमुळे बाधित झालेल्या ३ लाख ९८ हजार शेतकऱ्यांना मदतीपोटी ३३७ कोटी ४१ लाखाच्या निधीस मान्यता
– पवना हॉस्पिटल आणि मावळ तालुका मराठी पत्रकार संघ आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिरास पत्रकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद । Maval News
