मावळ तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या आजपर्यंतच्या संघर्षाला अखेर राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अपयश आले आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी अधिवेशनात केलेली मागणी आणि पाठपुरावा यामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य सरकारने उठवली आहे. यासह मावळ तालुक्यातील नेत्यांनी आजवर केलेल्या प्रयत्नांनाही अपयश आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणी समस्या कायमस्वरूपी सुटावी, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. परंतू मावळ तालुक्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा विरोध सरकारने कानामागे टाकल्याचे दिसत आहे. तसेच आजवर केलेला संघर्ष देखील नजरेआड केला आहे. सरकारने पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा “जैसे थे” आदेश तब्बल 12 वर्षांनंतर उठवला आहे. ( Eknath Shinde government lifted the moratorium on the Pavana Aqueduct project )
विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. 2011 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने या प्रकल्पाला ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता. त्यामुळे सुमारे 170 कोटी रुपयांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नुकसान होण्याचा धोका होता. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास शहराचा किमान 2050 पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे, अशी ठाम भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली. त्याला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
अधिक वाचा –
– मावळ राष्ट्रवादीचे नेते, आदर्श सरपंच दत्तात्रय पडवळ यांची पक्षाच्या सरचिटणीस पदी निवड; प्रदेशाध्यक्ष तटकरेंच्या हस्ते नियुक्तीपत्र
– मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी खास पर्वणी, तळेगाव दाभाडे इथे मधमाशी पालन प्रशिक्षण वर्ग, जाणून घ्या सविस्तर
– सर्वात मोठी बातमी! कोपर्डी बला’त्कार प्रकरणातील प्रमुख आरोपीची येरवडा कारागृहात आत्म’हत्या
