मागील बारा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर स्थगित करण्यात आलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा एकदा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अर्थात एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी छापवाले यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त यांना एक पत्र पाठवले आहे. ज्यात, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या “पवना धरणातून सेक्टर क्र. 23 निगडी येथील जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी थेट पाईपलाईन” योजनेचे काम पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. ( suspension of Pavana canal project was lifted Why did maharashtra government take this decision read in detail )
काय आहे त्या पत्रात? वाचा सविस्तर…
“जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांनी जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित ठेवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर योजनेबाबत बैठक होईपर्यंत पवना धरणातून बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजनेचे काम तूर्त थांबविण्याबाबत आदेश निर्गमित केले होते. तसेच त्यानंतर झालेल्या बैठकीत प्रस्तावित बंद पाईपलाईन योजना राबविण्यासंबंधी “जैसे थे” परिस्थिती पुढील आदेश होईपर्यंत कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. परंतू, त्यानंतर पालिकेच्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने निदेशानुरुप पिंपरी चिंचवड शहराचा होणारा आर्थिक व औद्योगिक विकास, वाढती लोकसंख्या इ. बाबी पाहता “पवना धरणातून सेक्टर क्र. 23 निगडी येथील जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी थेट पाईपलाईन टाकणे” योजना राबवण्याबाबत तत्कालीन बैठकीत देण्यात आलेले “जैसे थे” आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने मागे घेण्यात येत आहेत.” असे पत्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Breaking! शिंदे सरकारने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाची स्थगिती उठवली; मावळातील नेत्यांचे अपयशी प्रयत्न
राज्य सरकारच्या या कृतीने आजवर मावळ तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी केलेला संघर्ष पुसला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसेच 12 वर्षांपूर्वी क्रांती दिनी ऑगस्ट 2011 मध्ये पवना धरणातून पिंपरी चिंचवड शहराला बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणी देण्याचा विरोध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनात शहीद झालेल्या आणि जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांचा संघर्ष सरकार विसरले की काय? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच केंद्रात आणि राज्यात चांगले संबंध असणारे राज्यव्यापी, देशव्यापी नेतृत्व मावळ तालुक्याला लाभलेले असताना त्यांचेही प्रयत्न अपयशी ठरल्याची चर्चा होत आहे. ( suspension of Pavana canal project was lifted Why did maharashtra government take this decision read in detail )
आमदार लांडगेच्या प्रयत्नांना यश…
विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात पवना जलवाहिनीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. 2011 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने या प्रकल्पाला ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता. त्यामुळे सुमारे 170 कोटी रुपयांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नुकसान होण्याचा धोका होता. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास शहराचा किमान 2050 पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे, अशी ठाम भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली. त्याला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
अधिक वाचा –
– मावळ राष्ट्रवादीचे नेते, आदर्श सरपंच दत्तात्रय पडवळ यांची पक्षाच्या सरचिटणीस पदी निवड; प्रदेशाध्यक्ष तटकरेंच्या हस्ते नियुक्तीपत्र
– मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी खास पर्वणी, तळेगाव दाभाडे इथे मधमाशी पालन प्रशिक्षण वर्ग, जाणून घ्या सविस्तर
– सर्वात मोठी बातमी! कोपर्डी बला’त्कार प्रकरणातील प्रमुख आरोपीची येरवडा कारागृहात आत्म’हत्या
