आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी 50 वर्षांहून अधिक काळ लढा देत असलेल्या पवना धरणग्रस्तांना अखेर न्याय मिळाला आहे. पवना धरणग्रस्त 764 खातेदारांना प्रत्येकी चार एकर जमीन परत देण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बुधवार, 12 जून 2024 रोजी मुंबईत पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक झाली. बैठकीला आमदार सुनिल शेळके यांच्यासह पवना धरणग्रस्त संयुक्त समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके, संजय खैरे, बाळासाहेब मोहोळ, लक्ष्मण काळे, मुकुंदराज काऊर, संतोष कडू, दत्तात्रय ठाकर, रामभाऊ कालेकर आणि अनेक अधिकारी उपस्थित होते. ( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
पवना धरणासाठी मावळातील खास करून पवन मावळातील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. प्रकल्पातील काही बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु उर्वरित खातेदार मागील अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत राहिले. 1961 साली पवना धरणाचे बांधकाम सुरू झाले, त्यानंतर 1972 साली धरण बांधून पूर्ण झाले. पवना धरणाच्या निर्मितीसाठी काही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतू अनेक शेतकरी प्रकल्प बाधित असूनही त्यांना ना जमिनी मिळाल्या ना मदत मिळाली, आणि तेव्हापासून पवना धरणग्रस्तांचा लढा उभा राहिला.
दरम्यान 1972 पासून 2024 पर्यंत कृष्णराव भेगडे, बी. एस. गाडे पाटील, मदन बाफना, रुपलेखाताई ढोरे, दिगंबर भेगडे, संजय उर्फ बाळा भेगडे आणि सुनिल शेळके असे सात आमदार मावळ तालुक्यात झाले. प्रत्येक आमदाराने धरणग्रस्तांसाठी आवाज उठवला, सहानुभूतीपूर्वक प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला, परंतू त्यात कुणाला फारसे यश आले नाही. फक्त बाळा भेगडे यांच्या काळात हा प्रश्न अधिक गंभीर होऊन खातेदार निश्चित करणे, जमीन मोजमाप करणे ही कामे झालेली दिसली. परंतू त्यानंतरही खातेदारांची झोळी रिकामी राहिली. ही झोळी भरण्याचे काम आता 2024 मध्ये आमदार सुनिल शेळके यांच्या काळात होताना दिसत आहे. अद्याप हा प्रश्न पूर्णतः मार्गी लागलेला नाही. अर्धी लढाई जिंकली, असे स्वतः आमदार सुनिल शेळके सांगतात. परंतू सरकारचा निर्णय होणे, जमिन वाटप ठरणे, हा या लढाईतील खुप मोठा टप्पा असल्याचे प्रकल्प बाधित धरणग्रस्त शेतकरी सांगतात.
सरकारचा निर्णय काय?
पवना धरणग्रस्त प्रत्येक खातेदाराला चार एकर क्षेत्र वाटप करण्याच्या निर्णयावर पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. खातेदारांना दोन एकर क्षेत्र धरण परिसरात देण्यात येणार असून उर्वरित दोन एकर क्षेत्र पुणे जिल्ह्यात इतर ठिकाणी देण्यात येणार आहे. एकूण 764 खातेदारांना सुमारे 1,839 एकर क्षेत्रापैकी 1,528 क्षेत्र पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच सुमारे 311 एकर क्षेत्रामध्ये रस्ते, ओढे, नाले, वने व धरण सुरक्षेकरिता क्षेत्र ठेवले जाणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे पुरावे आहेत, परंतु ते खातेदार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना देखील या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्या शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती व कागदपत्रांसह पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून संपूर्ण प्रस्ताव पुनर्वसन विभागाकडे मंत्रालय स्तरावर सादर करावा लागणार आहे.
“हा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील साडेचार वर्षांपासून मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. अधिवेशनात देखील हा प्रश्न मांडला. मंत्रालय स्तरावर तसेच विभागनिहाय संयुक्त बैठका घेतल्या, आंदोलनात सहभागी झालो. अखेर मुंबईतील बैठकीत पुनर्वसन मंत्र्यांनी निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि शेतकऱ्यांसोबत घेतलेल्या प्रयत्नांना अखेर सकारात्मक यश मिळाले.” – आमदार सुनिल शेळके
अधिक वाचा –
– वडगावमध्ये पंढरपूरला पायी जाणाऱ्या दिंडीचा सन्मान ; पोटोबा महाराज देवस्थानचा वार्षिक अहवालही प्रकाशित । Vadgaon Maval
– शिवसेवा प्रतिष्ठान लोणावळा यांच्या मार्फत येळसे गावात वृक्षारोपण आणि वृक्ष दत्तक अभियान
– मोहितेवाडी येथे ‘मनसे’कडून दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान । Maval News
