Dainik Maval News : “कर्जमाफीच्या अनुषंगाने एक समिती आम्ही गठीत केली आहे. एप्रिलपर्यंत या समितीने शिफारस करायची आहेत. त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात आंदोलक प्रतिनिधी शिष्टमंडळ सोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पणन मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, शेतकरी आंदोलन शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश बच्चू कडू, खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर, राजन क्षीरसागर, गिरीश दाभाडकर, अजित नवले यांच्यासह सर्व प्रमुख विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक आहे, कारण तसे केले नाही तर रब्बीची पेरणी त्यांना करता येणार नाही. म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरण याला प्राधान्य आहे. पूर्व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून ३२ हजार कोटी रूपये मदत दिली जात आहे. आत्तापर्यंत ८००० कोटी रुपये खात्यात दिले गेले आहेत. या आठवड्याअखेर १८,५०० कोटी रुपये दिले जाणार असून पंधरा दिवसात ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल या दृष्टीने तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत.”
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,” आमच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा निर्णय होता. पण ही तात्कालिक बाब आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्जाची वसुली जूनपर्यंत होते, त्यामुळे जूनपर्यंत मुदत आहे. याबाबत आंदोलकांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चा झाली असून या भूमिकेशी सर्व नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. अन्य विषयांवर पुढच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे “
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की कर्जमाफी कशी करायची याबाबत एप्रिलपर्यंत समिती शिफारस करेल शिफारशीच्या आधारावर पुढच्या तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करणार. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक असून रब्बीची पेरणी करता यावी, म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरणास प्राधान्य आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत
शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल.
उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे :
अध्यक्ष – प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
अपर मुख्य सचिव (महसूल)– सदस्य
अपर मुख्य सचिव (वित्त)– सदस्य
अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य
प्रधान सचिव (सहकार व पणन)– सदस्य
अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य
अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक,बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य
संचालक,माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य
सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था, पुणे – सदस्य सचिव
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा –
– स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर शक्य नाही ; निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
– मावळातील नुकसानग्रस्त भातउत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई द्या ; महाविकासआघाडीचे तहसीलदारांना निवेदन
– लाडक्या बहिणींनो… 18 नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा, अन्यथा…
– अवकाळीचा फेरा, भिजला भाताचा पेरा ! मावळातील नुकसानग्रस्त भात उत्पादकांना भरपाई देण्याची NCP ची मागणी
