Dainik Maval News : मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी आज (दि. १२) विधानसभेत देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड परिसरातील विविध नागरिक समस्यांबाबत लक्षवेधी उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. सुमारे ५५ ते ६० हजार लोकसंख्या असलेल्या देहूरोड कॅन्टोन्मेंट परिसरात मूलभूत सुविधांच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या असून त्याकडे शासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची स्थापना १९४६ साली झाली असून मामुर्डी, शेलारवाडी, किवळे, कोटेश्वरवाडी, इंडस्ट्रियल एरिया, चिंचोली, काळेवाडी, सिद्धिविनायक नगरी तसेच दत्तनगर या भागांचा या कॅन्टोन्मेंटमध्ये समावेश होतो. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून येथे विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण होत असल्याची बाब आमदार शेळके यांनी सभागृहात मांडली.
देहूरोड परिसरात रेडझोनचा मोठा प्रश्न असून सुमारे ८७ टक्के क्षेत्र रेडझोनमध्ये येत असल्याने नागरिकांना घर दुरुस्ती अथवा नवीन बांधकाम करण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची परवानगी मिळत नाही. तसेच कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे स्वतःचा निधी नसल्याने रस्ते, पथदिवे, स्वच्छता, औषध फवारणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे. मिळणारा कर केंद्र सरकारकडे जमा होत असल्याने विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय परिसरात कचरा व्यवस्थापनाची योग्य व्यवस्था नसल्याने अनेक ठिकाणी सांडपाणी व कचऱ्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत. काही ठिकाणी सांडपाणी थेट इंद्रायणी नदीत सोडले जात असल्याने नदी प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर बनला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची स्वतंत्र पाणी योजना असली तरी पाईपलाईन जुनी व वारंवार बिघाड होत असल्याने नागरिकांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो, काही भागांत टँकरवर अवलंबून राहावे लागते, अशी स्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य सुविधांचाही प्रश्न गंभीर असून कॅन्टोन्मेंट बोर्डामार्फत रुग्णालय चालविले जात असले तरी पुरेसे वैद्यकीय कर्मचारी आणि तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना उपचारासाठी पिंपरी-चिंचवड येथे जावे लागते. तसेच देहूरोड येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक उभारण्यासाठी स्थानिकांकडून वारंवार मागणी होत असतानाही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून परवानगी मिळत नसल्याची बाबही त्यांनी सभागृहात मांडली.
शैक्षणिक सुविधांबाबतही अनेक अडचणी असून निधीअभावी शाळांची अवस्था जीर्ण झाली आहे, तसेच अनेक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळत नसल्याने त्यांना खासगी शाळांमध्ये जावे लागते, अशी परिस्थिती आहे. या सर्व समस्यांबाबत शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, रेडझोनचा प्रश्न सोडवावा, विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा सुधाराव्यात, अशी मागणी आमदार सुनील शेळके यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारकडे केली.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– महाराष्ट्राचे २२ वे राज्यपाल म्हणून जिष्णू देव वर्मा यांनी घेतली शपथ ; राजघराण्यातील व्यक्ती, कवी – लेखक अन् राजकारणी, जाणून घ्या नवीन राज्यपालांबद्दल
– ESMA Act : मोठी बातमी ! घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगबाबत नियम बदलले , देशभरात ‘एस्मा’ लागू
– मोठी बातमी ! राज्यात 9 मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती
– मावळ पंचायत समिती सभापती पदी सुनीता येवले आणि उपसभापती पदी साहेबराव कारके यांची बिनविरोध निवड
