Dainik Maval News : पश्चिम आशियामध्ये इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आता टोकाला पोहोचला असून, त्याचे पडसाद भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत. या युद्धाचा फटका देशातील गॅस पुरवठ्याला बसू नये आणि सर्वसामान्यांची चूल पेटती राहावी, यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि तातडीचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने संपूर्ण देशात नैसर्गिक वायूसाठी ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५’ (Essential Commodities Act) लागू केला आहे. या कायद्यामुळे आता देशभरात आवश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजार करण्यावर प्रतिबंध लागणार आहे.
काय आहे आदेश?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती असल्याने, केंद्र सरकारने गॅस कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. या कायद्यानुसार, आता गॅस पुरवठ्याचे नियंत्रण पूर्णपणे सरकारच्या हातात आले आहे. सरकारने प्राधान्य क्षेत्र (Priority Sector) ठरवून दिले असून, त्यानुसारच गॅसचे वितरण करावे लागणार आहे. यात प्रामुख्याने घरगुती गॅस ग्राहक (LPG), सीएनजी (CNG), पीएनजी (PNG) आणि रुग्णालयांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे.
त्याअंतर्गत, गॅस सिलिंडर बुकिंगचा कालावधी 21 दिवसांवरून वाढवून 25 दिवस करण्यात आला आहे. ब्लॅक मार्केटिंग आणि साठेबाजी (हॉर्डिंग) रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– मावळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संभाजी शिंदे यांचा राजीनामा !
– महत्वाची बातमी ! राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर होणार
– मावळ पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापती पदाची सोमवारी होणार निवड
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पुणे जिल्ह्याच्या वाट्याला नक्की काय मिळाले ?
