Dainik Maval News : राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवरील विशेष निमंत्रित आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. तात्काळ या सर्व नियुक्त्या रद्द कराव्यात असे आदेश नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या अवर सचिव सुषमा विवेक कांबळी यांनी राज्यपाल महोदय यांचा जिल्हा नियोजन समितीच्या संदर्भातचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व नियोजन समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्य राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या निर्णय झाल्याच्या क्षणापासून रद्द करण्यात आल्या आहेत. 28 तारखेला हा जीआर प्रसिद्ध केला आहे.
- जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीचे नियोजन केले जाते. नियोजन समितीच्या बैठकीत कोणाला किती निधी द्यायचा, हे ठरवले जाते. संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची बैठक होत असते. जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार हे नियोजन समितीचे सदस्य असतात. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आता केवळ आमदार आणि खासदारांनाच बसता येणार आहे.
मात्र, त्यांच्या शिफारसीनुसार येणाऱ्या विशेष निमंत्रित सदस्यांना या बैठकांना उपस्थित राहता येणार नाही. नवीन नियुक्त्या होईपर्यंत सदस्यांना बैठकींना बसता येणार नाही. सरकार बदलल्यानंतर सर्व जिल्ह्यात नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्ती केली जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या नियुक्त्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे आता नवीन सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश येईपर्यंत इच्छुकांना वाट पहावी लागणार आहे.
काय आहे परिपत्रक?
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी “जिल्हा नियोजन समिती” गठीत करण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार विविध जिल्ह्यांसाठी जिल्हा नियोजन समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या प्रकरण दोन, कलम ३ (३) दोन (ब) आणि (क) मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनाकडून सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीवर “नामनिर्देशित सदस्य” म्हणून नियुक्त्या करण्यात येतात. तसेच उक्त अधिनियमातील कलम ३ (३) चार (फ) मधील तरतुदीनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांशी विचार विनिमय करून राज्य शासनाकडून सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व्यक्‍तींना “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येते.
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) नियम, २०१८ मधील परिच्छेद ७ अनुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांना सहाय्य करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली “कार्यकारी समिती” गठीत करण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार राज्य शासनाकडून विविध जिल्ह्यांच्या कार्यकारी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन समित्यांवर तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समित्यांवर “नामनिर्देशित सदस्य” तसेच “विशेष निमंत्रित सदस्य” यांच्या नियुक्त्या पुढील आदेशापर्यंत करण्यात आल्या असल्याने यापूर्वी उपरोक्त अधिनियम व नियमातील तरतुदींनुसार राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीवरील व कार्यकारी समितीवरील “नामनिर्देशित सदस्य” व “विशेष निमंत्रित सदस्य” यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर “नामनिर्देशित सदस्य” व “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या तसेच महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८ च्या अधिसुचनेतील परिच्छेद ७ (मूळ अधिनियमाचा नियम ६-अ) मधील तरतुदीनुसार राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांच्या कार्यकारी समित्यांवर “नामनिर्देशीत सदस्यतसेच “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या या शासन निर्णयान्वये त्वरीत प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे, असा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– मावळच्या राजकारणात भूकंप ! विधानसभा निवडणुकीत सुनिल शेळकेंविरोधात प्रचार केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आठ दिग्गज नेत्यांचे पक्षातून निलंबन
– पुणे, शिवाजीनगर, चिंचवड, देहूरोड, तळेगाव, कामशेत व लोणावळा स्थानकांवर थांबणाऱ्या जलद लोकल ट्रेन सुरू करण्याची मागणी
– वडगावची भूमी केवळ मराठा साम्राज्याचे नव्हे तर भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचे प्रतीक ; केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे प्रतिपादन
