ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणत सर्व समाजघटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इतर मागास समाजाच्या विविध मागण्यांसदर्भातील बैठकीत दिली.
केंद्राच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालून प्रभावी अंमलबजावणीतून बारा बलुतेदारांना लाभ दिला जाईल. कुणबी नोंदी असलेल्यांना दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत समितीची कार्यवाही सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतीगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी, तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाख मर्यादेच्या प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
ओबीसी समाजासाठी सुमारे 4000 कोटींच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा व वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला व त्यातील दुर्लक्षीत घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल व कोणत्याही समाज घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. ( Reservation for Maratha community without affecting reservation of OBC community CM Eknath Shinde )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
अधिक वाचा –
– लई भारी! संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात लोकसहभागातून 1200 वनराई बंधारे पूर्ण
– उज्जैन प्रकरण: ‘आपला समाज अमानवीय झाला आहे’ – प्रकाश आंबेडकर
– पक्के ड्रायव्हिंग लायसन्स हवे? आरटीओकडून ऑक्टोबर 2023 दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर, लगेच पाहा तारखा
