प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 78 हजार 206 प्रलंबित दावे निकाली काढून पुणे जिल्ह्याने राज्यात पुन्हा एकदा प्रथम स्थान पटकावले. सतत नवव्यांदा जिल्ह्याने दावे निकाली काढण्यातील प्रथम स्थान कायम ठेवले आहे.
लोक अदालतीमध्ये बँकेचे कर्जवसूली 1 हजार 277, तडजोड पात्र फौजदारी 7 हजार 819, वीज देयक 247, कामगार विवाद खटले 7, भुसंपादन 118, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण 125, वैवाहिक विवाद 217, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट 1 हजार 525, इतर दिवाणी 674, महसूल 203, पाणी कर 61 हजार 990, ग्राहक विवाद 6 आणि इतर 3 हजार 998 प्रकरणे अशी एकूण 78 हजार 206 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ( 78 Thousand Pending Claims Settled In Pune District In National Lok Adalat Became Number One In State )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या 2 लाख 24 हजार 516 दाव्यापैकी 13 हजार 795 दावे निकाली काढण्यात येऊन 70 कोटी 72 लक्ष 4 हजार 426 रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व 1 लक्ष 96 हजार 8 प्रलंबित प्रकरणांमधून 64 हजार 411 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि यात 46 कोटी 83 लक्ष 78 हजार 384 तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण 78 हजार 206 प्रलंबित दावे निकाली काढण्यात येऊन 117 कोटी 56 लाख 22 हजार 810 रुपये लक्ष रुपये तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले.
लोकअदालतीच्या माध्यमातून विभक्त झालेले संसारही जोडले गेले आहेत. घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या 6 जोडप्यांनी समुपदेशनानंतर परत एकदा एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी एक जोडपे गेल्या 15 वर्षापासून वेगळे रहात होते. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सुधीर बर्डे यांच्या न्यायालयात हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले तर इतर पाच प्रकरणे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी चिंतामण शेळके यांच्या न्यायालयात निकाली निघाले.
सह दिवाणी न्यायाधीश जागृती भाटिया यांनी दोन प्रकरणात वयोवृद्ध व्यक्ती असल्याने दुरदृश्य प्रणालीद्वारे सुनावणी घेतली. जिल्हा न्यायधीश भूषण क्षीरसागर यांच्या पॅनलवर 113 मोटार अपघात प्रकरणात विविध विमा कंपन्यांकडून गरजूंना नुकसान भरपाई मिळाली. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर राजेंद्र तांबे यांच्या पॅनलवर घेण्यात आलेल्या 1825 प्रकारणांपैकी 118 जमीन अधिग्रहण प्रकरणे निकाली काढण्यात येऊन 11 कोटी 95 लाख 39 हजार रुपये एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली. ( 78 Thousand Pending Claims Settled In Pune District In National Lok Adalat Became Number One In State )
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे घेण्यात आलेल्या 8 राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये 9 लाखापेक्षा जास्त दाखल असलेली आणि दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. अशा प्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या आयोजनादरम्यान दावे निकाली काढण्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे. या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्ह्याच्या सर्व न्यायालयातील अधिकारी-कर्मचारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले आहे. पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत शनिवार 30 एप्रिल 2023 रोजी पुणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे.
अधिक वाचा –
– महाराष्ट्रच नव्हे तर राष्ट्रपतींनी 12 राज्यांचे राज्यपाल आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल बदलले, पाहा यादी
– नील सोमय्यांच्या उपस्थितीत वडगावात माफक दरात श्रवणयंत्र वाटप, शहर भाजपा आणि युवक प्रतिष्ठानचा स्तुत्य उपक्रम
