‘सरकार झोपलंय..त्यांना जागं करण्यासाठी घंटानाद’, राष्ट्रवादीचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा, नागरी समस्यांची लांबलचक यादी प्रशासनाला सुपूर्द

राज्यातील सामान्य नागरिकांना दररोज भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांबाबत सरकाराला जागे करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाने गुरुवारी (दि. 1) वडगाव मावळ येथे घंटानाद आंदोलन केले. झोपलेल्या सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत घंटानाद केला. ग्रामदैवत पोटोबा महाराज मंदिर ते तहसिल कार्यालय पर्यंत पायी मोर्चा काढत हे आंदोलन करण्यात आले. समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने तत्काळ कार्यवाही करावी, अशा आशयाचे निवेदन नायब तहसिलदार यांना देण्यात आले. यावेळी पक्षाचे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय पडवळ, ओबीसी विभाग न अतुल राऊत, युवक अध्यक्ष विशाल वहिले, महिला अध्यक्षा जयश्री पवार आणि इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. ( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )

निवेदनात काय म्हटलंय?
“राज्यात युवा, विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार, महिलासुरक्षा, कामगार, अंगणवाडीसेविका असे सर्वच घटक हे त्रस्त असून या सर्व घटकांना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर या शेतमालाला भाव नाही, अतिवृष्टीमुळे किंवा दुष्काळामुळे पिकाचं नुकसान होऊन ही विम्याची नुकसान भरपाई मिळत नाही. नोकरभरतीसाठी हजार हजार रुपये शुल्क आकारूनही होत असलेली पेपरफुटी ही तर नेहमीचीच बाब झाली आहे. यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. राज्यात नवीन कोणताही प्रकल्प आणून युवांसाठी रोजगार निर्मिती केली जात नाहीच पण महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे प्रकल्प इतर राज्यांत आणि त्यातही प्रामुख्याने गुजरातमध्ये नेले जात आहेत.”

“कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट बनत चालला आहे.अनेक दिवस कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करुनही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या आंदोलनाकडं सरकार ढुंकूनही बघत नाही. दरवर्षी लाखो युवा शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहेत, पण त्यांच्या हाताला काम मिळत नाही. युवा हा आपल्या देशाचा कणा आणि भविष्य असून एकूण लोकसंख्येमध्ये त्याचं प्रमाण 60 टक्के आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. उच्चशिक्षण घेऊनही नोकरी मिळत नसल्याने राज्यातील युवावर्ग अस्वस्थ आहेत.”

“राज्यात 32 लाख युवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असून परीक्षा फी, पेपरफुटी,रखडलेली अडीच लाख रिक्तपदांची भरती हे प्रश्न ही सुटलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च सरकारकडून दरवर्षी कमी-कमी केला जातोय. गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांच्या ताटात भाकर देण्याचं काम देशाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा करतोय, पण त्याच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. आमदार रोहित पवार यांनी पुणे ते नागपुर अशी 800 कि.मी.हून अधिक लांबची युवा संघर्षयात्रा काढून राज्यातील या प्रश्नांकडं सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं कंत्राटी भरतीचा जी आर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि समूह शाळा योजनेची अंमलबजावणी करण्यापासून सरकारला माघार घ्यावी लागली. परंतु अद्यापही अनेक प्रश्न शिल्लक आहेत पण सरकार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही.”

“असे अनेक प्रश्न आणि अडचणी लोकांना भेडसावत असूनही त्या सोडवण्याऐवजी सरकार जातीयवाद, धार्मिक संघर्ष आणि असेच इतर अनावश्यक मुद्दे पुढं आणून लोकांचं लक्ष दुसरी कडे वळवण्याचं काम करत आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्त्वाला तडा जातोच पण राज्याच्या प्रगतीलाही खीळ बसत आहे आणि त्यात नुकसान मात्र सामान्य माणसाचंच होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आम्ही पुढील प्रश्नांकडं आपलं लक्ष वेधत आहोत. हे प्रश्न सर्वसामान्यांशी निगडीत असल्याने सरकारच्या माध्यमातून ते तातडीने सोडवण्यासाठी सरकारपर्यंत पोचवून सामान्य लोकांना दिलासा द्यावा, ही विनंती!” ( NCP Sharad Pawar group protest at Vadgaon Maval Letter of civil problems given to Tehsildar )

तत्काळ पूर्ण करा, अशा केलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे;
1)अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी. दुष्काळ संबंधित दोन्ही शासन निर्णयातील तफावत दूर करून सर्वच महसूल मंडळांना NDRF निकषांच्या चार पट मदत देण्यात यावी.
2) राज्यात रिक्त असलेली सर्व विभागांच्या सर्व संवर्गाची अडीच लाख रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
3) छुप्या पद्धतीने सुरु असलेली कंत्राटी भरती तत्काळ बंद करावी.
4) अवाजवी परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे व याआधी घेण्यात आलेले अवाजवी शुल्क परत करावे.
5) 60 हजार रिक्त पदांची शिक्षक भरती, रखडलेल्या सर्व प्राध्यापक पदांची भरती यांसारख्या रखडलेल्या भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरु कराव्यात. तसेच प्रलंबित असलेल्या सर्व नियुक्त्या तत्काळ देण्यात याव्यात.

6) राज्यात पेपर फुटी संदर्भात राजस्थान, उत्तराखंडच्या धर्तीवर कडक कायदा करावा.
7) दत्तक शाळा योजना रद्द करावी.
8) महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यात शक्ती कायद्याची अंबलबजावणी करण्यात यावी.
9) नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी सक्षम धोरण आणावे.
10) विविध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीची आणि महिलांसाठीची रखडलेली सर्व शासकीय वसतिगृहे तत्काळ सुरू करण्यात यावीत.
11) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजमाफी करण्यात यावी.
12) खेळाडूंची रखडलेली थेट नियुक्ती देण्यात यावी.

13) मराठा समाजाच्या आरक्षणातील संभ्रम दूर करुन धनगर,मुस्लीम व लिंगायत या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही सोडवण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
14) अंगणवाडीसेविका, आशासेविका,समुदाय आरोग्य अधिकारी,कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी,संगणक परिचालक, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, होमगार्ड अशा सर्व संघटनांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडवावेत.
15) सारथी, बार्टी, महाज्योती, टी आरटीआय या संस्थाना प्रत्येकी १००० कोटी देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे.
16) विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या शैक्षणिक शिष्यवृत्या त्वरित वितरीत करण्यात याव्यात.
17) कापूस, कांदा, तूर, सोयाबीन यासह अनेक पिकांना चांगला दर मिळत नसल्याने उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मदत अनुदान देण्यात यावे.

18) खतांच्या लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी योग्य धोरण आणावे.
19) प्रयोगशील शेतकरी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात यावी तसेच शेतकऱ्यांना नियमित व दिवसा वीज पुरवठा देण्यात यावा.
20) युवा पिढीचं भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यातील ड्रग्सचे रॅकेट पूर्णपणे नष्ट करण्यात यावे.
21) दुधाचे भाव पडले असून यातून दूध उत्पादकांचा खर्चही भरून येत नाही. त्यामुळे दुधाला भाव देण्यात यावा /अनुदान देण्यात यावे.
22) आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व अडीच लाख पदांसाठीची भरती प्रक्रियासुरु करावी.

नियोजनबद्ध पद्धतीने बैठका घेऊन येत्या काळात पूर्ण करावयाच्या मागण्या खालीलप्रमाणे;
1) तालुकास्तरावर MIDC ची स्थापना करण्यात यावी तसेच अस्तित्वात असलेल्या MIDC चे सक्षम करण्यात यावे.
2) 2-tier शहरांमध्ये IT पार्कचे विस्तारीकरण करण्यात यावे.
3) राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणून रोजगारनिर्मिती करण्याचे धोरण तयार करावे.
4) राज्यात युवा आयोगाची स्थापना करण्यात यावी.
5) सर्वांना पुरेशी आणि सक्षम आरोग्य व्यवस्थानिर्माण करण्यात यावी.
6) तालुकानिहाय खेळाडूंसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.
7) वकील संरक्षण कायदा आणण्यात यावा.

8) राज्यातील सर्व पद भरतीप्रक्रिया MPSC मार्फत राबवण्यासाठी राज्यसेवा आयोग सक्षम करण्यात यावा.
9) असंघटीत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या युवांसाठी Re skilling, up skilling कार्यक्रम राबवणे.
10) वाढत्या महागाईचा विचार करून सर्व सामाजिक सहाय्ययोजना, घरकुल योजनां सह शासकीय अनुदांनांच्या सर्वच योजनांचे अनुदान व या योजनांसाठीअसलेलीउत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात यावी.
11) शासनाकडून घोषित करण्यात आलेली सर्व आर्थिक, सामाजिक महामंडळे कार्यान्वित करण्यात यावीत.

अधिक वाचा –
– पुसाणे गावच्या हद्दीत अवैधरित्या गावठी दारू बनवणाऱ्या कारखान्यावर पोलिसांचा छापा, दोन तरुणांवर गुन्हा दाखल । Maval Crime
– गुडन्यूज! मावळ विधानसभा मतदारसंघातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना मिळणार गती, अजितदादांच्या आदेशाने ‘हे’ प्रकल्प लागणार मार्गी । Maval News
– आनंदवार्ता! अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 2109 कोटी रुपये निधी वितरणास राज्य सरकारची मान्यता