मोठी बातमी ! महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेत होणार ; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

Dainik Maval News : राज्यात सध्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची धामधूम सूरू आहे. परंतु सध्या सुरु असलेल्या निवडणुका आणि आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिकांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी राहिले.

परंतु आज ( दि. 28) सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेश दिले असून सध्या प्रक्रिया चालू असलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे. परंतु हा निकाल देत असतानाच कोर्टाने, या निवडणुका होत असल्या तरी त्यातील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निकालांबाबत एक महत्त्वाची अट घातली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जोयमाला बागची या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. मात्र असे करताना सध्या महाराष्ट्रात चालू असलेल्या नगरपरिषद वा नगरपंचायत निवडणुकांना न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.

#SupremeCourt to shortly hear the #Maharashtra local body elections matter, where it recently expressed that total #reservation was not permitted by the Court to exceed 50% and that the state authorities seemingly misconstrued the Court’s order

Bench: CJI Surya Kant and Justice… pic.twitter.com/stSaRIAIPi

— Live Law (@LiveLawIndia) November 28, 2025

दरम्यान जिल्हा परिषद व महानगर पालिका निवडणुकांसंदर्भातल्या अधिसूचना कोणताही विलंब न करता जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. या निवडणुकांमध्ये ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणचे निकाल देखील जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालांवर अवलंबून असतील, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. यातून स्थानिकच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेत होतील, हेही निश्चित झाले आहे.

पुढे, ज्या ५७ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणचे निकाल जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीतील निकालांवर अवलंबून असतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान जिल्हा परिषद व महानगर पालिका निवडणुकांसंदर्भातल्या अधिसूचना कोणताही विलंब न करता जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. या निवडणुकांमध्ये ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणचे निकाल देखील जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालांवर अवलंबून असतील, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. एकंदरीत कोर्टाच्या निकालानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा –
– वडगावमध्ये सतरापैकी नऊ वॉर्डात दुरंगी लढत ! नगराध्यक्षपदासाठी 4 महिला रिंगणात ; आठ वॉर्डात अपक्षांमुळे बहुरंगी लढत
– लोणावळ्यात दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’ एकत्र ; शरद पवारांच्या पक्षाचा अजित पवारांच्या पक्षाला पाठिंबा, आमदार सुनील शेळके यांना मोठे यश
– तळेगावमध्ये 19 उमेदवार बिनविरोध नगरसेवक! नगराध्यक्षपदासाठी 3 तर नगरसेवक पदाच्या नऊ जागांसाठी 23 जण रिंगणात । Talegaon Dabhade