Dainik Maval News : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकसंख्या सध्या ६० हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. मात्र केंद्राकडून मिळणाऱ्या मर्यादित निधीतून सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करणे शक्य होत नाही. राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध असला तरी प्रत्येक विकासकामासाठी केंद्र शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. नागरी भागातील विकासकामांसाठी ही अट शिथिल करावी, असा प्रस्तावही केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रश्नाबाबत राज्य शासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून मुख्यमंत्री स्तरावरही केंद्राशी चर्चा करण्यात येत आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आर्थिक संकटात असल्याने पाणी, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधांवर परिणाम झाला आहे. तसेच विकासकामांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ती प्रलंबित असून नागरिकांकडून बोर्ड बरखास्त करून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची मागणी होत असल्याबाबत सदस्य सुनिल शेळके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील नागरी भाग स्थानिक स्वायत्त संस्थांकडे देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. मात्र देहूरोड येथे मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा व दारुगोळा कारखाना असल्याने हा भाग त्या प्रस्तावातून वगळण्यात आला. पूर्वी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जकात शूल्कातून मोठे उत्पन्न मिळत होते. परंतु वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर हे उत्पन्न बंद झाले असून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला या कराचा परतावा मिळत नाही. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंटना जीएसटीचा परतावा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने जीएसटी परिषदेकडे प्रस्ताव पाठवला असून त्यावर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा :
– गुडन्यूज ! प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २२ वा हप्ता वितरित, महाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ८३७ कोटींचे वितरण
– राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात केलेल्या भरीव तरतुदीनंतर पुणे-लोणावळा लोहमार्गाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकला रेल्वे मंत्रालयाने गती देण्याची मागणी
– मावळात काळ्या काचा अन् फॅन्सी नंबर प्लेट असलेल्या वाहनांची संख्या वाढली ; एलईडी दिव्यांमुळे होताहेत अपघात
