पवनमावळ भागातील जनतेसाठी वरदान ठरलेलं आणि मावळवासियांसह पिंपरी-चिंचवड शहरवासियांची तहान भागवणारे पवना धरण , आज 57 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या भागातील धरणग्रस्तांच्या समस्या कायम आहेत. पवना धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांचे 57 वर्षानंतर अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही, ही बाब मावळचे आमदार सुनिल शेळके यांनी राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अधोरेखित केली.
दरम्यान, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्याने हे पुनर्वसन आणखी रखडले आहे. न्यायालयीन आदेशाचा मान राखून पवना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही करू, असे उत्तर आमदार सुनिल शेळके यांच्या लक्षवेधीवर राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. तसेच, आमदार शेळकेंच्या आग्रहामुळे याबाबत न्यायालयाचा अडथळा येणार नाही हे पाहून दोन महिन्यात पुणे येथे बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. (Maval MLA Sunil Shelke Raise Issue Of Pavana Dam project affected Peoples in Winter Session Nagpur )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
पवना धरणच नाही तर आंद्रा आणि मावळ तालुक्यातील इतर धरणांसाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्याकडे आमदार शेळके यांनी लक्षवेधीद्वारे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. त्यातही 57 वर्षे उलटल्यानंतरही पवना धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी न लागल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. मावळातील धरणग्रस्तांचे किती दिवसांत पुनर्वसन करणार, अशी विचारणा शेळकेंनी केली होती.
त्यावर मंत्री देसाई यांनी, मुळात पवना धरणग्रस्तांना पुनर्वसन कायदा लागूच होत नसल्याचे सांगितले. तरीही मानवतेच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक धरणग्रस्ताला एक एकर जमीन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, त्याविरोधात काही धरणग्रस्तच न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यावर ‘जैसे थे’ चा आदेश दिल्याने हे पुनर्वसन रखडल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. तरीही न्यायालयीन आदेश तपासून आणि निर्णयाचा आदर राखून काही मार्ग काढता येईल का, यासंदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
“पवना प्रकल्प 1965 पूर्वीचा असून हा जलकुंभ असल्याने त्यास स्वत:चे लाभक्षेत्र नाही. त्यातील 1203 प्रकल्पग्रस्तांपैकी 340 प्रकल्पग्रस्तांना सन 1974 दरम्यान मावळ व खेड तालुक्यात पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. 863 प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करावयाचे शिल्लक आहे. त्यातील 567 प्रकल्पग्रस्तांनी तहसील कार्यालय, मावळ येथे हरकती दाखल केल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणून प्रत्येकी 1 एकर जमीन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतू प्रकल्पग्रस्तांनी अधिक जमीन मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे पर्यायी जमrन वाटपाची कार्यवाही करता आलेली नाही,” अशी माहिती मंत्री देसाई यांनी सभागृहात दिली.
अधिक वाचा –
– जयंत पाटलांच्या समर्थनार्थ युवक राष्ट्रवादी रस्त्यावर, शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात वडगावात निषेध आंदोलन – व्हिडिओ
– किसान सभेच्या आंदोलनाला यश; शेतमजूर, आदिवासी समुदायाच्या बहुतांश मागण्या पुणे विभागीय आयुक्तांद्वारे मंजूर
