Dainik Maval News : मानव – बिबट संघर्षात आता पर्यंत अनेकांना जीव गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे यावर तात्पुरती उपाययोजना न करता कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, शिरुर, आंबेगाव, खेड आणि दौंड तालुक्यांमध्ये वाढलेल्या मानव-बिबट संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे, सोलर कुंपण, सायरन पोल, बिबट रिस्कयू सेंटर उभारण्याबाबत गतीने कार्यवाही करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिले.
विधान भवन, पुणे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला खासदार अमोल कोल्हे, सर्वश्री आमदार दिलीप वळसे पाटील, बापू पठारे, शरद सोनवणे, बाबाजी काळे, ज्ञानेश्वर कटके, माजी खासदार आढळराव पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, उप वनसंरक्षक प्रशांत खाडे, महादेव मोहिते यांच्यासह वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच कृषी,महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या पाच वर्षांत २१ मृत्यू, ५२ जखमी, १८ हजार जनावरांचा बळी
मागील पाच वर्षांत या भागात बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे २१ नागरिकांचा मृत्यू, ५२ जखमी तर सुमारे १८ हजार पाळीव जनावरांचा बळी गेला आहे. या घटनांनी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, मानव-बिबट संघर्ष गंभीर स्वरूप धारण करत नैसर्गिक आपत्तीचे रूप घेत आहे, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
दिवसा वीजपुरवठा व तत्काळ उपाययोजना
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मानव-बिबट संघर्ष नियंत्रणासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, शिरुर, आंबेगाव, खेड, दौंड तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले व पारनेर या तालुक्यांमध्ये दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणला सूचना देण्यात आल्या असून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
वनविभागाला साहित्य खरेदी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश
मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी प्रस्ताव वनविभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावा आणि त्याकरिता आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी पुणे यांना देण्यात आल्या.
बिबट नसबंदी आणि स्थलांतरावर भर
बिबट्यांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नसबंदीबाबतचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वन विभागाच्या सचिवांना सूचना देण्यात आल्या. तसेच बिबट्यांचे इतर संरक्षित क्षेत्रात स्थलांतर करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले.
पिंजरे खरेदीसाठी दोन कोटींचा निधी मंजूर
बिबट पकडण्यासाठी आवश्यक पिंजरे खरेदी करण्यासाठी तातडीने दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीच्या मदतीने संवेदनशील भागांमध्ये पकड मोहिमेला गती मिळेल.
शेतकऱ्यांना १००% अनुदानित सौर कुंपण देण्याचा निर्णय
संवेदनशील गावांतील शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानित सौर कुंपण पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी मंत्री (वने) आणि जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या उपस्थितीत चर्चा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
मेंढपाळांसाठी तंबू, सोलार लाईट पुरवठा
संघर्षप्रवण भागातील मेंढपाळांना तंबू, सोलार लाईट आदी साहित्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी मेंढपाळांना संरक्षण व प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध होईल.
AI आधारित ५० नवीन युनिट्स
बिबट प्रवण क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित आणखी ५० युनिट्स वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यामुळे बिबट हालचालींचे निरीक्षण अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल.
शिरुर येथे रेस्क्यू सेंटर स्थापन करण्याची सकारात्मक चर्चा
शिरुर येथे २०० बिबट्यांसाठी नवीन रेस्क्यू सेंटर सुरू करण्याबाबत केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे झालेल्या चर्चेत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
मानव-बिबट संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, तसेच ग्रामस्तरावर जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले. मानव – बिबट् संघर्ष संघर्ष संपविण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून वन खात्यातून सेवा निवृत्त झालेले अनुभवी अधिकारी अशोक खडसे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक : जिल्हा परिषदेच्या 73 सदस्य पदाकरिता गटनिहाय आरक्षण सोडत जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी
– अध्यक्षपद राहिले दूर, सदस्य होण्याचेही स्वप्न भंगले ! जिल्हा परिषद गट आरक्षण सोडतीनंतर मावळच्या राजकारणात उलथापालथ
– मोठी बातमी ! नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने हरकती स्वीकारण्यास १७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
– जमीन मोजणीसाठी आता सहा महिने वाट पाहावी लागणार नाही ; ३० दिवसांत होणार जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा
