Dainik Maval News : राज्यात १७ हजार गावे सामुदायिक वन हक्क मिळण्यासाठी पात्र असून आतापर्यंत ५ हजार गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यात आले आहेत. उर्वरित गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यासंदर्भात आदिवासी विकास व अन्य सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी. वंचित आदिवासी, गरीब समाजाला सर्व योजनांचे लाभ द्यावेत. अंशतः वन हक्काच्या पात्र दाव्यांवर तातडीने सुनावणी घेऊन जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते निकाली काढावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात वन हक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात तसेच जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध विषयासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, लोक संघर्ष समितीच्या प्रमुख प्रतिभाताई शिंदे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख हे मंत्रालयातून तर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त दीपा मुधोळ – मुंडे, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ.मिताली सेठी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
वनपट्टेधारकांनाही लाभ मिळावेत..
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, आदिवासी वनपट्टेधारकांना सातबाराप्रमाणे पीक कर्ज, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, वारसा हक्क आदी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडी ओळखपत्र मिळेपर्यंत आधार कार्डवर आधारित लाभ देण्यात यावे. वनपट्टा मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांनाही लाभ मिळावा. वनपट्टेधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. यासाठी शासन निर्णयात योग्य त्या सुधारणा करण्यात याव्यात. राज्यातील सर्व वनपट्टेधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य करून कर्ज पुरवठा करावा, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
एरंडोल येथे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करावे
जळगाव जिल्ह्यात ‘पेसा’ क्षेत्र वगळता उर्वरित काही तालुक्यांमध्ये नऊ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासींची संख्या असून त्यांच्यासाठी एरंडोल हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र)(पेसा) मध्ये १ हजार ७३४ आदिवासी बहुल गावांचा नव्याने समावेश करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रस्ताव पाठवावा. जंगल नसलेल्या परंतु ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही ‘पेसा’मध्ये समावेश करावा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला घरकुल मिळवून देण्याचे स्वप्न आहे. या योजनेची सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून नियमाप्रमाणे सर्व कब्जाधारकांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांना घरे देण्यात यावीत, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात वन हक्कधारकांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालावर आधारित महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर उभे करणे, भिल्ल समाजाचे स्वतंत्र बेंच मार्क सर्वेक्षण करणे, चोपडा तालुक्यातील कर्जाने येथे महावितरणचे सब स्टेशन कार्यान्वित करणे इत्यादी विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक : जिल्हा परिषदेच्या 73 सदस्य पदाकरिता गटनिहाय आरक्षण सोडत जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी
– अध्यक्षपद राहिले दूर, सदस्य होण्याचेही स्वप्न भंगले ! जिल्हा परिषद गट आरक्षण सोडतीनंतर मावळच्या राजकारणात उलथापालथ
– मोठी बातमी ! नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने हरकती स्वीकारण्यास १७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
– जमीन मोजणीसाठी आता सहा महिने वाट पाहावी लागणार नाही ; ३० दिवसांत होणार जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा
