राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचा आढावा घेतला. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीला पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल आणि अपर पोलीस अधीक्षक मितेश घट्टे आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, यावर्षी पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेऊन त्यांच्या मुलींना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, नर्सिंग आदी उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक खर्चाची माहिती घ्यावी. त्यासाठी तातडीने सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून सहकार्य करण्यात येईल. पुढील वर्षी अधिक व्यापक स्वरूपात मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. ( Guardian Minister Chandrakant Patil Held Review Meeting Of Pune Rural Police Force )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
महामार्गावरील अपघाताच्यादृष्टीने धोकादायक ठिकाणांची (ब्लॅक स्पॉट्स) माहिती दिल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अपघात कमी करण्याच्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक असल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल. पोलिसांच्या वाहनांसाठी 2 कोटी रुपये निधी तसेच पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या दुरुस्ती कामासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तातडीने देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या संदर्भात विशेष लक्ष द्या
पोलिसांनी पुढाकार घेऊन कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा. विशेषतः महिला आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या संदर्भात विशेष लक्ष द्यावे. त्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करावी. अंमली पदार्थांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी. पोलिसांना गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि पोलीस निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
अधिक वाचा –
– पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कमी करण्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्याची खासदार बारणेंची मागणी
– आमदार शेळके, माऊली दाभाडे यांच्या उपस्थितीत व्यापारी आणि शेतकरी बांधवांची भात खरेदी संदर्भात संयुक्त बैठक
