महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (बुधवार, दिनांक 19 एप्रिल) रोजी पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारकडून घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीचे अध्यक्ष होते. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसह अनेक मंत्री यावेळी उपस्थित होते. ( Maharashtra State Chief Minister Eknath Shinde Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis Government Cabinet meeting decision )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले सर्व निर्णय खालीलप्रमाणे;
- राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी 4 टक्के आरक्षण लागू (सामान्य प्रशासन )
- शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविणार. वर्ष 2025 पर्यंत 30 टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा (ऊर्जा विभाग)
- पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा (सहकार)
- महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
- राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी (उच्च व तंत्र शिक्षण)
- आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ (ग्राम विकास)
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/LUnXGc5mpI
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 19, 2023
- खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही ( महिला व बालविकास)
- पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
- अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता. (विधि व न्याय)
- पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय (नगरविकास विभाग )
- मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता (मराठी भाषा विभाग)
अधिक वाचा –
– ‘वडगाव नगरपंचायत सर्व प्रभागांत नळ पाणीपुरवठ्याचे वॉटर ऑडिट करणार’ – उपनगराध्यक्षा सायली म्हाळसकर
– बिबट्या आला रे…! किल्ले तुंग परिसरात बिबट्याच्या दर्शनाने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण – पाहा व्हिडिओ
