मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने जीआर काढून ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्गातून नोकरी दिली होती. मात्र, अशा पद्धतीने ही नोकरी देणे चुकीचे असल्याचा मोठा निर्णय मॅटने शुक्रवारी (3 फेब्रुवारी) दिला. मॅटच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला असून मराठा विद्यार्थ्यांच्या सरकारी नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. तसेच तत्कालीन महाविकासआघाडी सरकारलाही या निर्णयाने झटका बसला आहे. ( No EWS Opportunity For Maratha Candidates Shock To Those Candidate Eyeing Recruitment Of Government Employees )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना 23 डिसेंबर 2020 च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा 5 मे 2021 रोजी रद्दबातल ठरवले. असे असतानाही राज्य सरकारने 31 मे 2021 च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. मात्र, हे दोन्ही निर्णय बेकायदा आणि मनमानी आहेत, असा दावा करत ‘ईडब्ल्यूएस’ गटातील अनेक उमेदवारांनी एड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.
दरम्यान, सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना पूर्वी मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली आणि नंतर तो कायदा रद्द केला. म्हणून त्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आता महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) गुरुवारी दिला आहे.
अधिक वाचा –
– कसबा विधानसभा पोटनिवडणूक भाजपा-बाळासाहेबांची शिवसेना महायुती पूर्ण ताकदीने लढणार, उमेदवार ठरला?
– पोलिसांना मारहाण करुन फरार झालेल्या आरोपींना जेरबंद करण्यात यश; कामशेत पोलिसांची सिनेस्टाईल कामगिरी
