अनेकदा आपल्या सातबाऱ्यावर जितकी शेतजमीन नमूद आहे, तितकी प्रत्यक्षात का दिसत नाही? असा प्रश्न बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या मनात येतो. त्यामुळे मग आपल्या जमिनीवर शेजारच्या शेतकऱ्याने अतिक्रमण केलं की काय? अशी शंका मनात येते. ही शंका दूर करण्यासाठी शेतजमिनीची शासकीय पद्धतीने मोजणी करणे हा पर्याय समोर असतो. ( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
- जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा? आणि जमीन मोजणीसाठी किती शुल्क आकारले जाते?
मोजणीसाठीचा अर्ज आणि कागदपत्रे :
शेत जमिनीच्या हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करू शकतात. या अर्जाचा नमुना सरकारच्या bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. आता हा अर्ज कसा भरायचा, ते पाहूयात…
1) ‘मोजणीसासाठी अर्ज’ असं या अर्जाचं शीर्षक आहे. यामध्ये सुरुवातीला तुम्ही ज्या तालुक्यातील कार्यालयात अर्ज सादर करत आहात, त्या तालुक्याचं आणि जिल्ह्याचं नाव टाकायचं आहे.
2) त्यानंतर पहिल्या पर्यायापुढे ‘अर्जदाराचे संपूर्ण नाव आणि पत्ता’ याविषयी माहिती द्यायची आहे. यात अर्जदाराचं नाव, गावाचं नाव, तालुका आणि जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे.
3) त्यानंतर ‘मोजणी करण्यासंबंधीची माहिती व मोजणी प्रकाराचा तपशील’ हा दुसरा पर्याय आहे. यातील मोजणीच्या प्रकारासमोर ‘मोजणीचा कालावधी’ आणि ‘उद्देश’ लिहायचा आहे. त्यापुढे तालुक्याचे नाव, गावाचे नाव आणि शेतजमीन ज्या गट क्रमांकात येते, तो गट क्रमांक टाकायचा आहे.
4) तिसरा पर्याय आहे ‘सरकारी खजिन्यात भरलेली मोजणी फीची रक्कम’ यासमोर मोजणी फीची रक्कम लिहायची आहे. आणि त्यासाठीचा चलन किंवा पावती क्रमांक आणि दिनांक लिहायचा आहे.
5) आता इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे मोजणीसाठी जी फी (शुल्क) आकारली जाते, तिची रक्कम किती क्षेत्रावर मोजणी करायची आहे आणि ती किती कालावधीत करून घ्यायची आहे, यावरून ठरत असते.
- जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते. तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते. एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं. यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार शेतकरी तशी माहिती ‘कालावधी’ या कॉलममध्ये लिहू शकतात.
‘उद्देश’ या पर्यायासमोर शेतकऱ्यांना मोजणीचा उद्देश लिहायचा आहे. जसं की, शेत जमिनीची हद्द जाणून घ्यायची आहे, कुणी बांधावर अतिक्रमण केलं आहे का, हे पाहायचं आहे, असा आपला उद्देश शेतकरी लिहू शकतात.
6) त्यानंतर चौथ्या पर्यायात ‘सातबारा उताराप्रमाणे जमिनीचे सहधारक’ म्हणजे ज्या गट क्रमांकाची मोजणी आणायची आहे, त्या क्रमांकाचा सातबारा उतारा एकापेक्षा अधिक जणांच्या नावावर असेल तर त्यांची नावं, पत्ता आणि मोजणीसाठी त्या सगळ्यांची संमती आहे, अशा संमतीदर्शक सह्या आवश्यक असतात.
7) त्यानंतर पाचव्या पर्यायात ‘लगतचे कब्जेदार यांची नावे आणि पत्ता’ लिहायचा आहे. यात तुमच्या शेताच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या चार दिशांना ज्या ज्या शेतकऱ्याची जमीन आहे, त्या त्या शेतकऱ्याचे नाव आणि पत्ता त्या त्या दिशेसमोर लिहायचा आहे.
8) सगळ्यात शेवटी सहाव्या पर्यायासमोर ‘अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचं वर्णन’ दिलेलं आहे.
- शेतजमिनीची मोजणी आणण्यासाठी मोजणीचा अर्ज, मोजणी फीचं चलन किंवा पावती, 3 महिन्यांच्या आतील सातबारा ही कागदपत्रे प्रामुख्यानं लागतात. जर तुम्हाला शेत जमिनीव्यतिरिक्त इतर जमिनीवर असलेली स्थावर मालमत्ता म्हणजे घर, बंगला, उद्योगाची जमीन यांची मोजणी करायची असेल किंवा हद्द निश्चित करायची असेल तर 3 महिन्यांची मिळकत पत्रिका आवश्यक असते. ही सगळी माहिती भरून झाली की कागपत्रांसहित मोजणीचा अर्ज कार्यालयात जमा करायचा आहे.
एकदा का अर्ज जमा केला की, तो ई-मोजणी या प्रणालीत फीड (दाखल) केला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करून मोजणीसाठी किती फी लागणार आहे, याचं चलन जनरेट केलं जातं. त्या चलनाची रक्कम शेतकऱ्यानं बँकेत जाऊन भरायची असते. त्यानंतर मोजणीचा रजिस्टर नंबर (नोंदणी क्रमांक) तिथं तयार होतो. त्यानंतर, शेतकऱ्याला मोजणी अर्जाची पोहोच दिली जाते. ज्यामध्ये मोजणीचा दिनांक, मोजणीस येणारा कर्मचारी, त्याचा मोबाईल क्रमांक, कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल क्रमांक याची माहिती दिलेली असते. ( shet jamin sarkari mojani how to apply for farm land census know fees documentation information in marathi )
अधिक वाचा –
– अवैधरित्या गुटखा विक्री करणाऱ्यांची आता खैर नाही! कामशेतमध्ये पोलिसांकडून अडीच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, तिघांना अटक
– मावळ तालुक्यातील कल्हाट आणि निगडे गाव ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोनमधून वगळा; खासदार श्रीरंग बारणेंची मागणी
– ‘ईपीएस’ धारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी
