राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज (दि. 27) विधानसभेत राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी सरकारच्या माध्यमातून अनेक मोठमोठ्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. यंदाचा अर्थसंकल्प अंतरिम असल्यामुळे त्यात पुढील चार महिन्यांच्या खर्चाचीच तरतूद करण्यात आल्याचे अजित पवारांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते. ( मावळ, पिंपरी-चिंचवड, पुणे परिसरातील ताज्या अपडेट्ससाठी दैनिक मावळचा व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेल जॉईन करा )
अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे –
- 2024-25 वर्षात नगरविकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी 10 हजार 600 कोटींची तरतूद
- सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 19 हजार 936 कोटींची तरतूद.
- महाराष्ट्रातील 11 गड-किल्ल्यांना जागतिक वारसा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव.
- नागपूर मिहान प्रकल्पाच्या भूसंपादन व इतर कामांकरिता 100 कोटींच्या निधीची तरतूद.
- ग्रामविकास विभागास 9280 कोटी रुपये
- गृह, परिवनहन, बंदरे विभागास 4094 कोटी रुपये
- सामान्य प्रशासन विभागास 1432 कोटी रुपयांची तरतूद
- मूर्तीजापूर-यवतमाळ रेल्वेमार्ग विस्तारीकरणासाठी 50 टक्के निधी
- उद्योग विभागास 1 हजार 21 कोटी
- सहकार विभागास 1952 कोटींची तरतूद
- सोलापूर धाराशीव मार्गासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास 3875 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे मार्ग व प्रकल्पांसाठी 15,554 कोटींची तरतूद
- शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला सौर कृषीपंप ही योजना सुरू होणार, यात 8 लाख 50 हजार नवे सौर कृषीपंप बसवण्यात येणार.
- वीज उपलब्ध नसलेल्या 37 हजार अंगणवाड्यांना सौरऊर्जा संच देण्यात येतील.
- राज्य सरकारचं 7 हजार मेगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य.
- ऊर्जा विभागासाठी 11 हजार 934 कोटींच्या निधीची तरतूद.
- मदत व पुनर्वस प्रकल्पासाठी 668 कोटी रुपयांची तरतूद.
- राज्यात सध्या 200 सिंचन प्रकल्पांची कामं सुरु.
- विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी 2 हजार कोटींची तरतूद
- राज्यात 11 मोठे, 8 मध्यम आणि 29 लघु सिंचन प्रकल्पांची कामे चालू.
- मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू आहे. लाभार्थी मुलीला या योजनेतून तिच्या वयाच्या 18 वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने 1 लाख 1 हजार रुपये मिळतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
- महिलांना ‘पिंक रिक्षा’ उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना राबवण्यात येत आहे.
- महिला व बाल कल्याण विकास विभागास 3107 कोटी रुपयांची तरतूद.
- वाशीम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक, ठाण्यातील अंबरनाथ येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 430 खाटांचे संलग्न रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता. जळगाव, लातूर, बारामती, नंदुरबार, गोंदिया, कोल्हापूर, मिरज येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची शासकीय परिचर्या महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी.
राज्यातील सर्व कुटुंबांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्यात आली आहे. वार्षिक आरोग्य संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब 1 लाख 50 हजारांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार महामंडळामार्फत उसतोड कामगारांसाठी अपघात विमा योजना लागू करण्यात येत आहे.
अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थ्यांचं अर्थसहाय्य 1 हजार रुपयांवरून 1 हजार 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागासाठी 15 हजार 360 कोटींचा निधी प्रस्तावित.
बार्टीच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णाभाऊ साठे संशोधन प्रशिक्षण संस्था – आर्टी स्थापन केली जाणार.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी 18 हजार 816 कोटींचा निधी प्रस्तावित.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांची 14 हजार रिक्त पदं भरण्यात आली.
बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत अनुदान 2 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय.
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या मुदतकर्ज योजनांसाठी राज्य सरकारकडून देण्यात येणारी हमी 30 कोटींवरून 500 कोटी करण्यात आली आहे.
अयोध्या व श्रीनगरमध्ये महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा निर्णय. या दोन्ही ठिकाणी राज्य शासनाने मोक्याच्या जागा उपलब्ध करून घेण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 77 कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे.
गृहनिर्माण विभागासाठी 1347 कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागास 1526 कोटी, कामगार विभागास 171 कोटी रुपये तर अन्न-नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास 526 कोटींचा निधी प्रस्तावित.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळवणाऱ्या महाराष्ट्रातील खेळाडूंच्या पारितोषिक रकमेत 10 पट वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्ण पदकासाठी 1 कोटी, रौप्य पदकासाठी 75 लाख, कांस्य पदकासाठी 50 लाख रुपयांची पारितोषिके देण्यात येतील.
क्रीडा विभागासाठी 537 कोटींच्या निधीची तरतूद.
सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी 1186 कोटी, पर्यटन विभागाला 1973 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम इमारत विभागाला 1367 कोटी तर महसूल विभागाला 474 कोटींचा निधी प्रस्तावित.
विधी व न्याय विभागासाठी 759 कोटी, गृह-पोलीस विभागास 2237 कोटी तर उत्पादन शुल्क विभागास 153 कोटींचा निधी प्रस्तावित.
स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्ती वेतन प्रतीमाह 10 हजार रुपयांवरून दुप्पट म्हणजे 20 हजार रुपये करण्यात आले आहे.
अर्थ विभागासाठी 208 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विश्वासू सहकारी वीर जीवा महाला यांच्या स्मारकासाठी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जागा उपलब्ध करून त्यांचं तिथे स्मारक केलं जाणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटींचा खर्च प्रस्तावित. हा खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी जास्त आहे. वार्षिक योजना 2024-25 कार्यक्रम खर्चासाठी 1 लाख 92 हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित. त्यात अनुसूचित जाती उपाययोजनेच्या 15 हजार 893 कोटी रुपये व आदिवासी विकास योजनांचा 15 हजार 307 कोटींचा निधी प्रस्तावित.
2024-25 मध्ये एकूण खर्चासाठी 6 लाख 552 कोटींची तरतूद प्रस्तावित. महसूल जमा 4 लाख 98 हजार 758 कोटी, महसूली खर्च 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये, परिणामी 9 हजार 734 कोटींची महसूली तूट अपेक्षित आहे.
महसूली तूट मर्यादेच्या आत ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले. 2024-25 ची राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपये आहे.
अधिक वाचा –
– मोठी कारवाई! लोणावळा ग्रामीण पोलिसांचा वेहेरगाव येथील मटका अड्ड्यावर छापा, 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल, 1 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
– ‘या’ वर्षापुढील ज्येष्ठ आणि दिव्यांग नागरिकांना ‘घरातून मतदान’ उपक्रमाद्वारे मतदानाची सुविधा देणार – मुख्य निवडणूक अधिकारी
– कशाळ येथील साकव पुलाचे ग्रामस्थांच्या हस्ते भूमिपूजन; 42 लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार शेळकेंचे मानले आभार
