Dainik Maval News : सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल.
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना देण्यासur बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगाच्या सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकारीच्या श्रेणी पेक्षा कमी नसेल किंवा समतुल्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. आयोगाच्या कालावधीत आवश्यक पद निर्मिती करण्यास, आयोगाचे कामकाज अधिक परिणामकारकरीत्या चालण्यासाठी आवश्यक कार्यालय आणि आवर्ती अनावर्ती खर्चाकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सहावा राज्य वित्त आयोग पंचायती व नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून पुढील बाबींच्या संबंधात शिफारशी करील :
1. राज्याकडून वसूल करण्यात यावयाच्या कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्यापासून मिळणाऱ्या संविधानाच्या भाग नऊ व नऊ-अ अन्वये, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यावयाच् निष्वळ उत्पन्नाचे राज्य, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे व अशा उत्पन्नाती पंचायती व नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे.
2. पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांच्याकडे अभिहस्तांकित करण्यात येतील, किंवा यथास्थिती, पंचायती किंवा नगरपालिका यांच्याकडून ज्यांचे विनियोजन करण्यात येईल असे कर, शुल्क, पथकर व फी निर्धारित करणे.
3. पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांना राज्याच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात यावयाच्या सहाय्यक अनुदान यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ठरविणे. पंचायती व नगरपालिका यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.
4. आयोगाला पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी इतर काही संबंधित बाबीसंदर्भात शिफारशी करता येतील.
5. आयोगास केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन त्यांच्या शिफारशी करता येतील.
6. या निरनिराळ्या बाबींवरील शिफारशी करतेवेळी करातील हिस्सा, शुल्क व सहाय्यक अनुदान निर्धारित करताना लोकसंख्या आधारभूत घटक असेल. त्याकरिता आयोग सन २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेईल.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत मावळ तालुक्यातील 1,602 लाभार्थींना मंजुरीपत्र वाटप । Maval News
– मोठी बातमी : लोणावळ्यात द्रुतगती मार्गाच्या पुलाखाली उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत झोपड्यांवर प्रशासनाची धडक कारवाई । Lonavala
– दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आमदार शेळकेंकडून खास पद्धतीने ‘ऑल दी बेस्ट’ ; संपूर्ण तालुक्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बससेवा
