Dainik Maval News : राज्यात घरकुल बांधणाऱ्या लाखो लोकांना राज्य सरकारने खूशखबर दिली आहे. आता राज्यात घरकुल बांधणाऱ्यांना मोफत वाळू मिळणार आहे. घरकुल बांधणाऱ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या निर्णयाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा घरकुल बांधत असलेल्या लाखो लोकांना होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, ज्या ठिकाणी लिलाव झालेले नाहीत. ज्या ठिकाणी आम्हाला एन्व्हायरमेंट क्लियरन्स मिळाला आहे. त्या ठिकाणी वाळू घाटांचं लिलाव होईल. तसेच घरकुलांना पाच ब्रास मोफत रेती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीही आम्ही तरतूद करणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात वाळूचे घाट सुरु होणार
चंद्रशेखर बावनकुळेंनी वाळूच्या घाटांबाबत सांगितले की, ‘राज्यात ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाहीत आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली आहे, अशा ठिकाणी घाट सुरू करण्याचा निर्णय हे नवीन वाळू धोरण मंजूर झाल्यानंतर घेतला जाणार आहे.’ याचा फायदाही हजारो लाभार्थ्यांना होणार आहे.
राज्यात एम-सॅन्ड योजना सुरु होणार
पुढे बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एम-सॅन्ड योजनेचीही माहिती दिली आहे. बावनकुळे म्हणाले की, ‘राज्य सरकार लवकरच एम-सॅन्ड ही योजना आणणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून दगड बारीक करून ही वाळू तयार केली जाईल. त्यामुळे पर्यायी वाळूच्या उपलब्धतेमुळे पारंपरिक नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल.’ सरकारच्या या योजनेमुळे वाढलेले वाळूचे दर कमी होण्यासही मदत होण्याची शक्यता आहे.
… अन्यथा पंधरा दिवसात कारवाई
राज्यातील भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर, भंडारा, साकोली येथे वैनगंगा खोऱ्यातील वाळूला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. त्यामुळं या ठिकाणी अनधिकृत वाळू व्यवसाय केला जातो. तसंच या अवैधरित्या वाळू व्यवसायात स्थानिक पोलीस प्रशासन, राजकीय नेते तसंच महसूल विभागातील अधिकारी हेही सामील असतात. त्यामुळं जे राज्य शासनानं घरकुल योजनेसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचं म्हटलंय. ते जर 15 दिवसात मोफत दिलं नाही. तर तहसीलदार कार्यालयावर कारवाई होणार का? असा सवाल सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. याला उत्तर देताना, “जर घर मालकाला पंधरा दिवसात वाळू मिळाली नाही, तर नक्कीच तहसीलदारावर कारवाई होईल, अशी तरतूद वाळू धोरणामध्ये आणू”, असं आश्वासन सभागृहात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलंय.
पीएम आवास योजनेत 50 हजार रुपयांची वाढ
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत 2024-25 साठी 20 लाख घरकुलांच्या उद्दिंष्टांपैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यांसाठी 2200 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. ही योजना राबवण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. लोकप्रतिनीधी आणि लाभार्थ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकारकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौरउर्जा संच देखील बसवले जाणार आहेत अशी माहिती अजित पवारांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली आहे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी मोर्चेबांधणी ; 22 मार्चला सर्व उमेदवारांची बैठक
– पवना, इंद्रायणी नदी प्रदूषणावर आमदार सुनिल शेळकेंनी विधानसभेत उठवला आवाज ; मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या…
– मावळ मतदारसंघातील रेल्वेचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी येत्या आठ दिवसांत बैठक ; केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची ग्वाही । Maval Lok Sabha
