Dainik Maval News : राज्य शासनाने यापूर्वी दुष्काळ घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा व विक्रमगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले व गडहिंग्लज हे तालुके दुष्काळी घोषित केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळ घोषित तालुक्यांची संख्या आता ३१० झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्य शासनाने यापूर्वी ३०४ तालुके दुष्काळी घोषित केले होते. उर्वरित तालुक्यांच्या समावेशाबाबत प्राप्त निवेदनांनंतर प्रशासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांतील पाच प्रमुख पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण आणि केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला होता, त्यानुसार आणखी सहा तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आल्याचे मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.
नव्याने समाविष्ट तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती आणि कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट लागू होईल. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषिपंपांना चालू वीजबिलातील सूट मिळेल. टंचाई घोषित गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जातील. आवश्यक ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठीची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल. विविध सवलतींसाठी आवश्यक निधी संबंधित प्रशासकीय विभाग उपलब्ध करून देतील.
‘मावळ’ची प्रतीक्षा कायम
मावळ तालुक्याचा समावेश दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत व्हावा, यासाठी स्थानिक स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मावळ तालुक्यात शासकीय समितीद्वारे पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु अद्याप कुठल्याही प्रकारे शासकीय समितीचा दौरा झाल्याचे ऐकिवात नाही. तसेच, मावळचे प्रमुख शेती पीक असलेले खरीप भात पिक यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे जवळपास हातातून गेल्यात जमा आहे. अशात चिंताग्रस्त शेतकऱ्याला सरकारी मदतीची प्रतिक्षा आहे. मावळ चा समावेश दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत व्हावा, यासाठी अनेक संघटनांनी निवेदन दिले. परंतु अद्याप मावळ तालुका हा या यादीत सामील न झाल्याने मावळकरांची प्रतीक्षा कायम राहिली आहे.
( दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप चॅनेल जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा )
अधिक वाचा
– कामशेतमधील पॅराग्लायडिंग साहसी खेळ टिकणार ; खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या पाठपुराव्याला यश
– वाकसई – सदापूर रोड येथील अनाधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी हिंदूराष्ट्र सेना व स्थानिक ग्रामस्थांचे आंदोलन
– हक्काचे पाणी वाचविण्यासाठी आंदर मावळात धरणग्रस्त कृती समिती आक्रमक; गावोगावी घोंगडी बैठका घेणार
