Dainik Maval News : मावळ तालुक्यातील भुशी गावाचा सुमारे 110 वर्षांपासून रखडलेला राहत्या घरी मिळकतीच्या प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न अखेर सुटला असून, हा ऐतिहासिक क्षण मावळचे लोकप्रिय आमदार सुनील शेळके यांच्या अथक प्रयत्नातून शक्य झाला आहे. बुधवारी, 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासनाचे अधिकारी मावळचे प्रांत अधिकारी सुरेंद्र नवले, तहसीलदार विक्रम देशमुख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पल्लवी पिंगळे, तसेच लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी साबळे साहेब यांच्या उपस्थितीत या सनदांचे वितरण करण्यात आले.
भुशी गावातील ग्रामस्थांचा हा संघर्ष तब्बल 1913 सालापासून सुरू होता. टाटा धरण प्रकल्पासाठी गाव विस्थापित झाले, परंतु त्यानंतर ग्रामस्थांचे कायदेशीर पुनर्वसन झाले नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांकडे त्यांच्या घरजमिनींच्या मालकी हक्काचा कोणताही पुरावा नव्हता. अनेक पिढ्यांनी हा अन्याय सोसला, अनेक वेळा शासनदरबारी धावपळ केली, तरीही प्रश्न सुटला नाही. 1976 सालापासून पांडुरंग मराठे, सोपान मराठे, भागूजी न्हालवे यांसारख्या ग्रामस्थांनी प्रयत्न केले, परंतु निष्फळ ठरले.
त्यानंतर 2012 पासून गावातील अॅड. मुरलीधर मराठे, चंद्रकांत मराठे, दिलीप न्हालवे, निवृत्ती मराठे, बाबुराव मराठे, रावजी मराठे, सचिन अनंता मराठे, सुनील प्रकाश मराठे, साहेबराव चव्हाण, गुलाब मराठे आणि इतर ग्रामस्थांनी आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली प्रखर पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांच्या अथक प्रयत्नांचे फलस्वरूप म्हणून आज हा ऐतिहासिक दिवस ग्रामस्थांच्या आयुष्यात आला आहे.
आज भुशी ग्रामस्थांना त्यांच्या राहत्या घराचा कायदेशीर मालकी हक्क प्राप्त झाला असून, हा क्षण त्यांच्या आयुष्यातील सुवर्ण अक्षरात लिहिला जाणारा दिवस ठरला आहे. ग्रामस्थांनी या कार्यासाठी आमदार सुनील शेळके यांचे मनःपूर्वक आभार मानले असून, त्यांच्या जनसेवेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. हा निर्णय केवळ भुशी गावासाठी नव्हे, तर संपूर्ण मावळ तालुक्यासाठी जनसेवेचा आदर्श ठरला आहे.
( मावळ तालुक्यातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट मिळवा दैनिक मावळच्या व्हॉट्सअॅप चॅनेलवर )
अधिक वाचा –
– पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक : जिल्हा परिषदेच्या 73 सदस्य पदाकरिता गटनिहाय आरक्षण सोडत जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी
– अध्यक्षपद राहिले दूर, सदस्य होण्याचेही स्वप्न भंगले ! जिल्हा परिषद गट आरक्षण सोडतीनंतर मावळच्या राजकारणात उलथापालथ
– मोठी बातमी ! नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने हरकती स्वीकारण्यास १७ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
– जमीन मोजणीसाठी आता सहा महिने वाट पाहावी लागणार नाही ; ३० दिवसांत होणार जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा
