शासकीय शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आता सेमिस्टर परीक्षा नापास झाल्यावरही सरकार विद्यार्थ्यांना मदत सुरुच ठेवणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासन प्रत्येक वर्षीच्या मे व जून महिन्यामध्ये परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीचे अर्ज स्विकारते. यापैकी एक योजना राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना. ही योजना अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पीएच.डी.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत करणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ( relief to scheduled caste SC students who studying at foreign universities on state scholarship )
दैनिक मावळचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉइन करण्यासाठी इथे क्लिक करा
एका माहितीनुसार 75 एससी विद्यार्थ्यांना पोस्ट-ग्रॅज्युएशन कोर्सेस आणि पीएचडी करणाऱ्या टॉप 300 परदेशी विद्यापीठांमध्ये दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिक्षण शुल्क, निवास, प्रवास आणि इतर शैक्षणिक गरजांसह लाभार्थ्यांचे बहुतेक खर्च राज्य उचलते. तथापि, सेमिस्टर परिक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या अनिवार्य निकषांमुळे, सेमिस्टर परीक्षेत एकाही विषयात अनुत्तीर्ण झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा पुढील हप्ता नाकारण्यात येतो, ज्यामुळे त्यांच्यावर परदेशात आर्थिक संकट ओढावते.
सरकारने राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तांना याबाबत पत्र लिहीले आहे, ज्यात परदेशी शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी एक अट शिथिल केली आहे. यापूर्वी शिष्यवृत्ती लाभार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाची प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक होते आणि प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये त्यांची गुणपत्रिका आणि प्रगती अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. मात्र आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे.
तथापि, त्यानंतरच्या परीक्षांमध्ये जर विद्यार्थी खराब कामगिरी करत राहिल्या, त्यांना 16 टक्के व्याजासह शिष्यवृत्तीचे पैसे परत करावे लागतील, असेही पत्रात नमुद आहे. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांनी भविष्यातील परीक्षा उत्तीर्ण होईल असे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे.
पुणे स्थित समता सेंटर संस्थेचे संस्थापक प्रवीण निकम यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “या प्रतिष्ठित शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणार्या उपेक्षित विद्यार्थ्यांची काळजी घेणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, कारण त्यांना परदेशात फारसा पाठिंबा मिळत नाही. अनेकदा पैशांचा पहिला हप्ता डिसेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांना दिला जात नाही. जर त्यांनी तसे केले नाही तर काही महिने पैसेही मिळतील, जगण्याचा खर्च जास्त असल्याने जगणे कठीण होऊन बसते. कोणतीही मदत न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो”, असे ते म्हणाले.
अधिक वाचा –
– तळेगाव दाभाडे शहरातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांचा भाजपा कामगार आघाडीकडून सन्मान
– कामशेत इथे इंद्रायणी नदीत बुडून अनोळखी व्यक्तीचा मृत्यू, आपदा मित्रांकडून मृतदेह पाण्याबाहेर
